नवी दिल्ली, १६ सप्टेंबर. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लादण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिका (पीआयएल) मध्ये म्हटले आहे की शुल्क पुरेसे कायदेशीर संरक्षण, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक सल्लामसलतशिवाय असेल (…)
Comments are closed.