14 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मान्यता

केंद्र सरकारकडून कर्नाटक, दिल्ली, झारखंड राज्यांमध्ये वर्णी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने शनिवारी विविध उच्च न्यायालयांमध्ये 14 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी ही घोषणा केली. दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी दोन न्यायाधीश आणि पाच अतिरिक्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच झारखंड उच्च न्यायालयासाठी तीन आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयासाठी तीन अतिरिक्त न्यायाधीशांची वर्णी लावण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त जम्मू काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयांसाठी प्रत्येकी एका न्यायाधीशाची नियुक्ती केली आहे.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शनिवारी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर न्यायाधीशांची यादी प्रसिद्ध केली. भारताच्या संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर न्यायिक अधिकाऱ्यांची उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करतात. सरकारने शनिवारी यश पॉल बोर्नी यांची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती जाहीर केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 10 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

14 नवीन न्यायाधीशांची यादी

निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पराशर, आदिती चौधरी, दिनेश भट्ट, अरुण भारद्वाज, मनोज प्रसाद, अखिल कुमार, राम शर्मा, यश पॉल बोर्नी, उषा राणी, के. एस. भरत कुमार, नेराळे वीरभद्रय्या भवानी.

कर्नाटक उच्च न्यायालयात 3 न्यायाधीशांची नियुक्ती

केंद्र सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात तीन न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. पदोन्नती मिळालेल्या तीन न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये उषा राणी, के. एस. भरत कुमार आणि नेराळे वीरभद्रय्या भवानी यांचा समावेश आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात सध्या 62 मंजूर संख्याबळाच्या तुलनेत 54 न्यायाधीश आहेत. आता या तीन नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनंतर ही संख्या 57 झाली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयासाठी 7 न्यायाधीश

दिल्ली उच्च न्यायालयात एकूण 7 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवेदिता अनिल शर्मा आणि निशा सहाय सक्सेना यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संजय शर्मा, भरत पराशर, आदिती चौधरी, दिनेश भट्ट आणि अरुण भारद्वाज यांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अरुण भारद्वाज सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आहेत. यापूर्वी, 10 सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी 8 न्यायिक अधिकाऱ्यांची शिफारस केली होती. तथापि, केंद्र सरकारने यापैकी केवळ 7 नावांना मंजुरी दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची एकूण मंजूर संख्या 60 आहे. सध्या तेथे 44 न्यायाधीश कार्यरत असून 16 पदे रिक्त आहेत.

झारखंड उच्च न्यायालयात 3 न्यायाधीशांची नियुक्ती

झारखंड उच्च न्यायालयात मनोज प्रसाद, अखिल कुमार आणि राम शर्मा यांच्यासह तीन नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. झारखंड उच्च न्यायालयात 25 न्यायाधीशांची मंजूर संख्या आहे. सध्या तेथे 13 न्यायाधीश कार्यरत असून 12 पदे रिक्त होती. या नवीन नियुक्तींमुळे उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या 16 झाली आहे.