उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या 2027 पूर्वी राजकीय मैदान शोधत असलेले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी विरोधकांना खुली ऑफर दिली आहे.
समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या वक्तव्यावर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, “2014 मध्ये लक्ष्य, 2017 मध्ये लक्ष्य, 2019 मध्ये लक्ष्य, 2022 मध्ये लक्ष्य केले गेले. आम्हाला चार वेळा लक्ष्य करण्यात आले. काय झाले ते आम्हाला सांगा. आता आम्ही कोणालाही रोखू शकणार नाही. कोणी काही बोलले तर कर्ज फेडल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही.”
राहुल गांधींच्या 'स्टुडंट्स इको' कार्यक्रमावरील भाजपच्या आरोपांबाबत, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, “काँग्रेस पक्षात सक्षम लोक आहेत जे तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देतील.”
बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी इशान आनंद यांना नवी जबाबदारी देण्याच्या घोषणेबाबत ते म्हणाले की, मायावती या देशाच्या महान नेत्या आहेत. स्वबळावर आणि कोणत्याही कुटुंबाच्या पाठिंब्याशिवाय त्यांनी पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन केले आणि अनेक वेळा मुख्यमंत्री झाल्या. हा तिच्या पक्षाचा विषय असून, ती निर्णय घेईल.
यूपी विधानसभा निवडणुकीबाबत ओवेसी म्हणाले की, आमच्या पक्षाने अद्याप जागांची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. तयारी जोरात सुरू असून जिल्हानिहाय आमच्या पक्षाचे संघटन मजबूत केले जात आहे.
असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, आम्ही म्हटले आहे की, भाजपचे सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेवर येऊ नये यासाठी ज्या पक्षाला हवे असेल त्यांनी आमच्याशी युती करावी. आम्ही युतीसाठी तयार आहोत. आता हे घडते की नाही ते पाहू.
यूपीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था आणि रोजगाराच्या मुद्द्यांवर ते म्हणाले की, प्रथम यूपी पोलिसांमधील लाखो रिक्त पदे भरली पाहिजेत. गेल्या 11 वर्षांपासून ते का भरले गेले नाहीत? दोन दिवसांपूर्वी तुम्ही कानपूरमध्ये पहाटे पाच वाजता एक स्मशान बुलडोझरने पाडले. तुम्ही हे कोणत्या कायद्यानुसार केले? 'वक्फ बाय यूजर' कायदा सध्या लागू आहे. तुम्ही मशिदी पाडताय, हा कसला कारभार?
यूसीसीबाबत एआयएमआयएम प्रमुख म्हणाले की, तुम्ही यूसीसीच्या नावाने कलम 25, 26, 29 आणि 14 रद्द करू शकत नाही. भारताच्या संविधानात जे काही आहे ते बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केले. तुम्ही UCC च्या नावाने हिंदू विवाह कायदा, हिंदू घटस्फोट कायदा आणि हिंदू उत्तराधिकार कायदा गैर-हिंदूंवर कसा लादू शकता.
ते म्हणाले की, गृहमंत्री अमित शहा यांनी एनआरसी करणार असल्याचे सांगितले आहे. एनआरसी म्हणजे करोडो लोकांना रांगेत उभे करणे. NRC चे नियम पाहिल्यास, यादी जाहीर झाल्यावर कोणीही प्रश्न उपस्थित करू शकतो. एनआरसी प्रक्रियेद्वारे प्रत्येकाला रांगेत ठेवणे हा त्याचा एकमेव उद्देश आहे.
Comments are closed.