डीजेविरोधात वाईकरांची पोलीस, प्रशासनाला नोटीस
वाई शहरामध्ये धार्मिक, सामाजिक व राजकीय उत्सवांच्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणावर वाजविले जाणारे डीजे, डॉल्बी, लाऊडस्पीकर्स आणि कर्णकर्कश ध्वनी निर्माण करणाऱया साधनांमुळे होणाऱया ध्वनिप्रदूषणाविरोधात वाईतील नागरिकांच्या वतीने पोलीस आणि प्रशासनाला नोटीस बजाविली आहे. ऍड. तुषार बाबूराव धनावडे यांनी ही नोटीस दिली आहे.
गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन, सातारा जिह्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, वाईचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वाई पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक, वाई नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी यांना ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
उत्सवांच्या नावाखाली रात्री व ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आवाजात डीजे आणि डॉल्बी वाजविले जात असल्याने ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, विद्यार्थी, रुग्ण व सर्वसामान्य नागरिकांच्या झोपेवर, आरोग्यावर आणि मानसिक स्वास्थ्यावर दुष्परिणाम होत आहेत. हा नागरिकांच्या संविधानातील अनुच्छेद 21नुसार असलेल्या ‘शांततामय व आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकारा’वर थेट आघात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाबाबत स्पष्ट व बंधनकारक आदेश असतानाही स्थानिक पातळीवर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे. केवळ परवानगी देणे किंवा मूकदर्शक राहणे प्रशासनाचे काम नसून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांवर प्रतिबंधात्मक व फौजदारी कारवाई करणे ही त्यांची वैधानिक जबाबदारी आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्व उत्सवांच्या आयोजकांची पूर्वबैठक घेऊन त्यांना न्यायालयाच्या नियमांची आणि कायद्याची लेखी जाणीव करून देणे, विनापरवाना किंवा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज करणाऱयांवर तत्काळ कारवाई करणे, नागरिकांच्या तक्रारींसाठी वाई शहरात तत्काळ एक प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करून त्याचा दूरध्वनी व
व्हॉट्सऍप क्रमांक नागरिकांमध्ये प्रसिद्ध करणे आणि मागील वर्षी नियमांचे उल्लंघन करणाऱया मंडळांना पुन्हा परवानगी देताना सखोल पडताळणी करणे अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
ही नोटीस मिळाल्यापासून 24 तासांत उत्सवाच्या अनुषंगाने योग्य त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात; अन्यथा संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱयांविरुद्ध न्यायालयात दिवाणी दावा, उच्च न्यायालयात रिट याचिका किंवा न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा या नोटिशीद्वारे देण्यात आला आहे.
Comments are closed.