केंद्राचा 'विक्षित भारत'वर चर्चा

पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेत होणार महाबैठक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताला 2047 पर्यंत विकसीत देश बनविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. याच अभियानाचा एक भाग म्हणून 23 सप्टेंबर आणि 24 सप्टेबर असे दोन दिवस येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत विचारमंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत सर्व केंद्रीय मंत्री समाविष्ट होणार असून भारताला विकसीत राष्ट्र बनविण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या कार्याचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच भविष्यकाळासाठीच्या योजना आणि उपक्रमांवर व्यापक विचारविमर्श केला जाणार आहे, अशी माहिती मंगळवारी देण्यात आली आहे.

ही बैठक औपचारीक स्वरुपाची असेल. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांमध्ये झालेल्या आणि होत असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसीत देश बनविण्याच्या कार्यात किती प्रगती झाली आणि कोणत्या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, यांसंबंधीही विचार या बैठकीत केला जाणार आहे. प्रत्येक विभागाचे मंत्री या बैठकीत त्यांचे सादरीकरण करणार असून महत्वाच्या सूचनांवरही सर्वांची चर्चा होणार आहे.

2021 पासून अभियान

‘विकसीत भारत’ अभियान केंद्र सरकारने 2021 पासून हाती घेतले आहे. तेव्हापासून पुढच्या 26 वर्षांमध्ये, अर्थात, 2047 पर्यंत भारताची प्रगती विकसनशील देशापासून विकसीत देशाच्या पातळीपर्यंत झाली पाहिजे, हे केंद्र सरकारचे ध्येय आहे. यासाठी प्रदीर्घ काळ परिश्रम करावे लागणार आहेत. तसेच दीर्घकालीन योजनांच्या आधारे हे ध्येय पूर्ण करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने त्या दृष्टीने एक पथदर्शक कार्यक्रम सज्ज केला असून त्या कार्यक्रमाच्या अनुसार पावले टाकली जात आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या आणि विविध क्षेत्रांशी संबंधित असणाऱ्या हितधारकांशी विचार विमर्श केला जाईल. 23 आणि 24 सप्टेंबर या दोन दिवसांमध्ये होणाऱ्या विचार मंथन बैठकीत आणि चर्चासत्रांमध्ये याच पथदर्शक कार्यक्रमाला अनुषंगून विचार मंथन केले जाणार आहे.

पुढे काय असेल रणनीती

2047 पर्यंत भारताला विकसीत राष्ट्र बनविण्यासाठी अद्याप केंद्र सरकारकडे 21 वर्षांचा कालावधी आहे. या कालावधीत टप्प्याटप्प्यांनी लघुकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन कार्यक्रम आणि उपक्रम  हाती घेतले जातील. सर्व प्रकल्प आणि उपक्रम त्यांच्या निर्धारीत कालावधींच्या आधीच पूर्ण करण्याचा आदेश सर्व विभागांना देण्यात आला आहे. तसेच कामांच्या गुणवत्तेवरही सूक्ष्म लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. सर्व विभागांच्या सचिवांचे समूह, सचिवालयांमधील इतर उत्तरदायी अधिकारी आणि प्रत्येक विभागांचे मंत्री यांनी एकत्रितरित्या त्यांना नेमून दिलेली कामे पार पाडायची आहेत. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी नीती आयोगाच्याही संपर्कात रहायचे असून, प्रत्येक संबंधित अधिकारी आणि मंत्र्याने विभक्तपणे, तसेच संयुक्तपणे या ध्येयपूर्तीसाठी कार्यरत रहावे, असा संदेश त्यांना दिला गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: सर्वांच्या कामांवर लक्ष ठेवणार आहेत.

नाही केवळ दोनच दिवस

हे विचार मंथन शिबीर केवळ दोनच दिवस चालणार नसून सातत्याने चालणार आहे. 23 आणि 24 सप्टेंबरनंतर पुढच्या काळातही अशी अनेक चर्चासत्रे आणि आढावा शिबिरे होणार आहेत. पूर्णत्वास गेलेल्या आणि होत असलेल्या प्रत्येक कामाचा आढावा या चर्चांमधून घेतला जाणार असून जिथे अधिक जोर लावणे आवश्यक आहे, तेथे तो लावला जाईल, अशी माहिती केंद्राकडून दिली गेली आहे.