पंजाबच्या कर्मचाऱ्यांची मस्ती! डीए थेट 42% वरून 50% पर्यंत वाढला

पंजाब सरकारची मोठी भेट, कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये ८ टक्क्यांची बंपर वाढ

पंजाबमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. दिवाळीपूर्वी आपल्या कर्मचाऱ्यांना एक अप्रतिम भेट देत राज्य सरकारने महागाई भत्त्यात (डीए) तब्बल आठ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत आदेशही राज्याच्या वित्त विभागाने जारी केला आहे. या ताज्या वाढीनंतर आता कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. विशेष बाब म्हणजे देशातील कोणत्याही राज्यात उपलब्ध असलेला हा सर्वोच्च महागाई भत्ता ठरला आहे, ज्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना थेट आणि मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.

वाढीव डीए 1 सप्टेंबरपासून लागू होईल, पगारात पैसे जोडले जातील

सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, हा वाढीव महागाई भत्ता 1 सप्टेंबर 2026 पासून प्रभावी मानला जाईल. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, महिन्याच्या शेवटी कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्यासाठी मिळणारा पगार वाढीव डीए सोबत समाविष्ट केला जाईल. यासंदर्भातील आदेश पंजाबच्या वित्त विभागाच्या अवर सचिवांनी २३ सप्टेंबर रोजी जारी केला होता, जो राज्यातील सर्व सरकारी विभागांना पाठवण्यात आला आहे. यासोबतच या निर्णयाला राज्यपालांचीही मान्यता मिळाल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.

अखेर डीएचा संपूर्ण मुद्दा काय आहे आणि वाद का झाला?

डीए वाढवण्याचा पंजाब सरकारचा हा निर्णय अचानक उचललेला नाही. या निर्णयामागे कर्मचाऱ्यांचा सततचा वाढता दबाव आणि न्यायालयाचे कठोर आदेश हे प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. कर्मचाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सहाव्या पंजाब वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, त्यांचा महागाई भत्ता केंद्रीय धर्तीवर कठोरपणे वाढवला पाहिजे, ज्यामुळे सरकारकडे 14,200 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार देत आहोत, मात्र प्रचंड कर्जाच्या बोजामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेची थकबाकी एकाच वेळी फेडणे त्यांना शक्य नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे.

उच्च न्यायालयाचा कडकपणा आणि कर्मचाऱ्यांचे जोरदार प्रदर्शन

या संपूर्ण वादाला कंटाळून कर्मचाऱ्यांनी अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित डीए आणि थकबाकी 30 जूनपर्यंत अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. काही महिन्यांनंतर, 3 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने आणखी कठोरता दाखवत येत्या 15 दिवसांत केंद्र आणि राज्याच्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या धर्तीवर कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण थकबाकी डीए देण्याचे आदेश दिले.

हायकोर्टाने दिलेली मुदत पूर्णत: संपूनही देयके न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने व संप सुरू केला. या काळात सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संघर्ष झाला, मात्र कर्मचारी कोणत्याही किंमतीला झुकायला तयार नव्हते. यानंतर, पंजाब सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने याचिकेत एकूण 9 तांत्रिक आक्षेप नोंदवले आणि ते परत केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारला आणखी दहा दिवसांचा अवधी दिला होता.

मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन अधिसूचना जारी केली

यानंतर 18 सप्टेंबर रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि सर्व कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये प्रदीर्घ आणि महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने सुरू असलेले आंदोलन संपवण्यासाठी थेट महागाई भत्त्यात ८ टक्के वाढ करण्याची मोठी घोषणा केली. दरम्यान, उच्च न्यायालयानेही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यास विलंब करून अनावश्यक विलंबाची रणनीती अवलंबल्याबद्दल पंजाब सरकारला खडसावले होते. अखेर सर्व कायदेशीर डावपेच आणि दबावानंतर 23 सप्टेंबर रोजी सरकारने अखेर डीएमध्ये 8 टक्के वाढीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली, त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.