SIR च्या दोन्ही टप्प्यांचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने एकमताने मंजूर केले!

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) विशेष गहन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान नोटिसा प्राप्त करणाऱ्या मतदारांच्या सोयीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शनिवारी झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत, असा निर्णय घेण्यात आला की, मॅप न केलेल्या आणि तार्किक विसंगती असलेल्या प्रकरणांमध्ये नोटिसा प्राप्त झालेल्या लोकांना सुनावणीसाठी ERO/AERO कार्यालयात कॉल करण्याची आवश्यकता नाही.

26 सप्टेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता आयोगाची बैठक झाली. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) अशा लोकांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील आणि ECInet वर अपलोड करतील. यानंतर संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय घेतील.

आयोगाने सांगितले की, केवळ विशेष परिस्थितीत, ईआरओच्या निर्णयानुसार, सुनावणी घेण्यात येईल आणि ती प्राधान्याच्या आधारावर ऑनलाइन घेतली जाईल. सुनावणी आवश्यक असल्यास, मतदार त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याला त्याच्या वतीने अधिकृत करू शकतो. आयोगाने ऑनलाइन सुनावणीसाठी सुविधा आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना (DEOs) पुरेशा प्रमाणात हेल्प डेस्क उभारण्याचे किंवा गरजेनुसार विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सुविधांचा लाभ रात्र निवारागृहात राहणारे, मजूर, गरीब, बेघर लोक आणि इतर गरजू लोकांना उपलब्ध करून दिला जाईल.

आयोगाने म्हटले आहे की SIR साठी फॉर्म-6 सोबत जोडलेली घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. त्याच वेळी, SIR कालावधीच्या बाहेर मतदार नोंदणीसाठी, निवडणूक नियम, 1960 अंतर्गत लागू असलेला फॉर्म वापरला जाईल.

आयोगाने म्हटले आहे की क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वैधानिक अधिकारांच्या अनुषंगाने ECINet प्रणालीमध्ये भूमिका-आधारित प्रवेश देण्यात आला आहे. ECINET चा आढावा घेण्यासाठी वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त (DEC) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये IIT/IIIT मधील स्वतंत्र तज्ञाचाही समावेश केला जाईल.

ही समिती ECINET कायदे आणि नियमांच्या तरतुदींनुसार कार्यरत आहे की नाही याची पुन्हा तपासणी करेल आणि आयोगाला अहवाल सादर करेल.

आयोगाने सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांत राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून (सीईओ) मिळालेल्या सूचनांवर आधारित पोर्टलमध्ये आधीच अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. क्षेत्रीय अधिका-यांना आणखी काही लवचिकता आवश्यक असल्यास, ते देखील लागू केले जाईल. भविष्यात, आयटी मॉड्यूल्स आणि पोर्टल्सशी संबंधित नवीन उपक्रम आयोगाच्या मंजुरीपूर्वी अधिकाऱ्यांच्या समितीमध्ये (सीओओ) चर्चेसाठी ठेवण्यात येतील.

दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) च्या विनंतीनुसार, आयोगाने दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे. नोटिस आणि दावे आणि हरकती निकाली काढण्याची मुदत देखील 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या विनंतीवरून, दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम तारीख 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात, नोटिसा आणि दावे आणि हरकती निकाली काढण्याची अंतिम मुदत 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

आयोगाने ठरवले आहे की त्यांच्या सर्व बैठकांचा अजेंडा अगोदर प्रसारित केला जाईल आणि बैठकांच्या कार्यवाहीचे कार्यवृत्त प्रसिद्ध केले जातील. पुढे, सर्व अधिकाऱ्यांचा वार्षिक कार्यप्रदर्शन मूल्यांकन अहवाल (AAPAR) विहित मुदतीत म्हणजेच दरवर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केला जाईल. अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.

आयोगाच्या आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सर्व सूचनांचे पूर्णपणे पालन केले जाईल, असेही आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की बिहार आणि पश्चिम बंगालसह २० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर आधीच पूर्ण झाले आहे. ज्यांची नावे SIR दरम्यान किंवा नंतर मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत ते सतत अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेअंतर्गत नावे समाविष्ट करण्यासाठी संबंधित ERO कडे अर्ज करू शकतात. यामध्ये तरुण आणि पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांचाही समावेश आहे.

आयोगाने सांगितले की, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी सीईओ, डीईओ आणि ईआरओ तातडीने विशेष मोहीम सुरू करतील.

कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेले पत्र आयोगाच्या किंवा आयटी विभागाच्या कोणत्याही धोरणाशी संबंधित नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. हे पत्र निवडणूक आयोगात प्रतिनियुक्तीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होते. दोन आयुक्तांच्या आदेशानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने दिलेले काम-वाटपाचे आदेश प्रत्यक्षात लागू झाले नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. तसेच, IT विभागावर देखरेख ठेवण्याची DEC ची भूमिका खरोखरच मागे घेण्यात आली नाही.

आयोगाने सांगितले की, अलिकडच्या काही महिन्यांत देशभरात SIR सह अनेक निर्णय घेतले आहेत. 24 जून 2025 रोजी बिहारपासून सुरू होणाऱ्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR चा आदेश आयोगाच्या एकमताने मंजूर करण्यात आला. यानंतर, पश्चिम बंगाल आणि इतर 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR ची प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली.

आयोगाने म्हटले आहे की SIR चा हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मे 2026 रोजीच्या आदेशाद्वारे कायम ठेवला आहे. 12 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी SIR चे वेळापत्रक 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी आणि 19 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे वेळापत्रक 14 मे 2026 रोजी आयोगाच्या एकमताने मंजूर करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित 12 राज्यांतील मतदारांची अंतिम संख्या जाहीर झाल्यानंतरच कळेल, असे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने सांगितले की, गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संबंधित बीएलओंना घरोघरी जाऊन मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांचे फॉर्म गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, 97 पैकी 81 मतदारांनी नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधीच फॉर्म-6 भरला आहे. आयोगाने म्हटले आहे की 26 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांच्या आधारे ही प्रेस नोट जारी करण्यात आली असून त्याला संपूर्ण आयोगाची मान्यता आहे.