कोरडा दुष्काळ, घोषणाही कोरड्याच!

>> विजय जावंधिया

दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांना सर्वतोपरी मदत करणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली आहे. दुष्काळाचे पाहणी दौरेही त्यांनी सुरू केले आहेत. मुळात यंदा राज्यात भीषण दुष्काळ पडणार हे आधीपासूनच माहिती असताना या घोषणा, उपाययोजनांसाठी सप्टेंबर अखेरपर्यंत थांबण्याची काय गरज होती? शेतकऱ्यांसाठीच्या सरकारी घोषणा कोरड्या दुष्काळाप्रमाणे कोरड्याच ठरतात, हा नेहमीचा अनुभव या वर्षी तरी येऊ नये!

यंदाच्या मान्सूनवर एल निनो, सुपर एल निनोचे सावट राहणार आणि त्यामुळे भारताला इतिहासातील सर्वांत भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागेल, असे अंदाज जगभरातील हवामान संस्थांकडून एप्रिल महिन्याच्या आधीपासूनच वर्तवले जात होते. आयएमडी आणि स्कायमेट या संस्थांनीही सरासरीच्या 91 टक्के मान्सून पडेल असे अनुमान वर्तवले होते. त्यानुसार यंदा मान्सूनचे आगमनही लांबले. त्यानंतर सुरुवातीला पडलेला खंड, नंतर झालेले असमान वितरण व ऑगस्ट महिन्यापासून पावसाने मारलेली दडी यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषत मराठवाडा आणि विदर्भात दुष्काळाची तीव्रता उर्वरित महाराष्ट्राच्या प्रमाणात अधिक आहे.

1 जून ते 20 सप्टेंबर या कालावधीत मराठवाड्यात सरासरीच्या तुलनेत सुमारे 35 टक्के, तर विदर्भात सुमारे 30 टक्के पर्जन्यतूट नोंदविण्यात आली आहे. या कालावधीत राज्यातील सरासरी पर्जन्यतूट 15 टक्के आहे. यावरून राज्यभराचे पावसाचे चित्र एकसमान नाही हे स्पष्टपणाने दिसून येते. मराठवाड्यात परभणी जिह्यात यंदाच्या पावसाळ्यातील पावसाची तूट तब्बल 45 टक्के आहे. गेल्या आठवड्यात 13 मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली असली तरी पिके हातची गेल्यानंतर हा पाऊस झाल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना कोणताच दिलासा मिळाला नाही.

अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील धरणांतील पाणीसाठा आटला आहे. सर्वांत मोठा फटका या भागातील शेतीक्षेत्राला बसला आहे. या भीषण परिस्थितीचे दर्शन मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच केलेल्या दौऱ्यादरम्यान पाहायला मिळाले आहे. राज्याचे प्रमुख या नात्याने त्यांनी पाहणीदौऱ्याची आखणी केली हे बरेच झाले. यादरम्यान करपलेले पीक, भेगाळलेली जमीन, आटलेली विहीर, वाया गेलेले खरीपाचे पीक या सर्वांबाबत आमच्या शेतकरी बांधवांनी अश्रू गाळून आपली आपबिती त्यांच्यासमोर मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वतोपरी मदत करू, लवकरात लवकर दुष्काळ जाहीर करू असे आश्वासनही दिले. शेतकऱ्यांनी कर्जे घेऊन शेती उभी केली हेही त्यांनी मान्य केले; पण मुख्यमंत्र्यांनी त्या शेतकऱ्यांना पेरणीपासून सोयाबीनमध्ये दाणे भरण्यापर्यंतचा प्रत्यक्ष खर्च किती झाला आहे, हे सर्वांसमोर का नाही विचारले? ते आकडे सांगून शेतकऱ्यांनी हा खर्च खासगी कर्जातून केला असल्याने आता एनडीआरफच्या निकषांच्या मर्यादेत न राहता सर्व खर्च सरकार भरून देईल अशी व्यवस्था आम्ही करू, असे आश्वासन का दिले नाही? कारण एनडीआरएफचे निकष सहा-सात वर्षांपूर्वी ठरवले गेले आहेत. या कालावधीत शेतीच्या उत्पादनखर्चापासून शेतकऱ्याच्या जगण्यासाठीचा खर्च जवळपास दुप्पट झालेला आहे. मुळातच या अधिक खर्चाच्या व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्याची जोखीम वाढते आहे. सरकारी पक्षांचे प्रवत्ते किसान सन्मान निधीसह अन्य उपाययोजनांचा दाखला देऊन मागील सरकारांशी तुलना करत आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी ती दिशाभूल आहे.

रब्बीची पेरणीच नाही!

• सद्यस्थितीत रब्बीची पेरणी मराठवाडा-विदर्भात होणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे. मग यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई सरकार कशी देणार आहे? उदाहरणार्थ, मला गतवर्षी सोयाबीनचे पीक एकरी दीड-दोन क्विंटलही मिळाले नाही. जे पीक हाताशी आले ते मी 4000 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकले. त्यातून माझा उत्पादनखर्चही निघाला नाही. त्यातून धडा घेत मी रब्बीमध्ये हरभरा पेरला. एकरी सात क्विंटल हरभरा मिळाला आणि एका एकरातील हरभरा 40 हजार रुपये दराने विकला. दहा एकरातील हरभऱ्यातून सुमारे 4 लाख रुपये मिळाले; पण यंदा रब्बीची पेरणीच होणार नसल्याने माझी वार्षिक कमाई आटणार आहे. याची भरपाई या अधिक खर्चाच्या व्यवस्थेत कशी मिळणार आहे?

रुपयाचे मूल्य

शेतकऱ्यांना मिळणारी सरकारी मदत रुपयांमध्ये मदत जास्त दिसत असली तरी रुपयाचे मूल्य बदलले आहे. त्यामुळे 1972 च्या दुष्काळात दिलेल्या एक हजार रुपयांची तुलना आताच्या 20 हजार रुपयांशी करणे हे तर्कसंगत आहे का? पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 2019 मध्ये सहा हजार रुपये वर्षाकाठी दिले जात होते. आज सात वर्षांनंतरही यामध्ये वाढ झालेली नाही. या काळात मुख्यमंत्री-पंतप्रधान यांच्या कार्यालयाचा खर्च वाढला नाही का? त्यांच्या वाहनांवरील चालकाचे वेतन वाढले नाही का? मग तेवढय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ का केली नाही? तसेच एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ठरवण्यात येणाऱ्या प्रति हेक्टरी मदतीमध्येही वाढ केली पाहिजे; अन्यथा त्या मदतीला अर्थच उरणार नाही.

कवडीमोल भाव

दुसरी गोष्ट म्हणजे पावसाची तूट वाढत चालली आहे हे आधीपासूनच माहीत असताना ऑक्टोबर महिना उजाडेपर्यंत थांबण्याची गरजच नव्हती. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकरी त्रस्त झाला होता. तेव्हा त्याला कसलीही मदत केली गेली नाही. आज तोच शेतकरी ‘माझ्या शेतातून एक किलो सोयाबीन काढून दाखवा, मी एक क्विंटल बदाम देतो’ असे म्हणत आहे. इतके विदारक चित्र असताना केवळ तुमच्या पाठीशी उभे राहतो असे म्हणून कसे चालेल? तिसरी गोष्ट म्हणजे हवामान बदलांविषयी बरेच बोलले जाते. आम्हीही शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून पूर्वीपासून अस्मानी संकट आणि सुलतानी संकट याविषयी बोलतो आहोत. हवामान बदलांमुळे अस्मानी संकटाची तीव्रता वाढत चालली आहे; तर सुलतानी संकट म्हणजे बाजारात पिकवलेल्या शेतमालाला चांगला भाव मिळत नाही. गेल्या वर्षी उत्पादन चांगले येऊनही शेतकऱ्याला 7000 रुपयांनाच कापूस विकावा लागला. नंतरच्या काळात तो साडे आठ-नऊ हजारांवर गेला. सोयाबीनही सुरुवातीला चार हजारांनाच विकावे लागले. नंतर ते 7 हजार झाले. म्हणजे शेतमाल पिकतो तेव्हा चांगला भाव मिळू द्यायचा नाही आणि नापिकीच्या काळात जास्तीचा भाव द्यायला लागतो म्हणून आयात करायची, अशा प्रकारच्या व्यवस्थेत शेती फायद्याची कशी होईल? शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम कसा होईल? आजच सरकारने खाद्यतेलावरील आयात कर 10 टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्याची घोषणा केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारला कशी टाळता येईल? त्यामुळे मी नेहमी म्हणतो की, ‘चांगले पीक, चांगले भाव, तरच गावात उरणार नाही गरिबीला वाव.’

आज सर्व राजकीय नेते पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे, जनावरांच्या चाऱ्याचा, रोजगाराचा प्रश्न बिकट होणार आहे हे मान्य करताहेत. या भेदक परिस्थितीचा सामना केवळ पाणी अडवा, पाणी जिरवा या घोषणेने होऊ शकत नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 70 टक्के शेतजमीन ही पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. जोपर्यंत या शेतकऱ्यांना पाण्याची व्यवस्था करून दिली जात नाही तोपर्यंत इथला शेतकरी निसर्गाशीही झगडणार आहे आणि बाजाराच्या अनिश्चिततेशीही भांडणार आहे. आजच्या एल निनो आणि सुपर एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एकरी सरसकट अनुदान किंवा मदत देण्याचे धोरण ठरवण्याची वेळ आली आहे.

अनेक कृषी वैज्ञानिक, कृषी विचारवंत क्रॉप पॅटर्न बदलण्याचा सल्ला देताहेत. पंतप्रधानांनी मिलेट धोरण जाहीर केले आहे. पण विदर्भ-मराठवाड्यातील ज्वारी-बाजरीचे पीक पूर्णपणे खराब झाले आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्र सरकार ज्वारी-बाजरी पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढच्या खरीपापासून पेरणी ते कापणीपर्यंतचे काम रोजगार हमी योजनेतून करून देण्याची घोषणा करणार आहे का? तशी घोषणा केल्यास सरकारने एल निनो-सुपर एलनिनोपासून धडा शिकला आहे असे म्हणता येईल.

या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार करून शेतीचे नियोजन करणारी व्यवस्था तयार करण्याची गरज आहे. केवळ मराठवाडा दुष्काळमुक्त करू या घोषणांनी काहीही होणार नाही. अधिक खर्चाच्या व्यवस्थेत, अस्मानी-सुलतानी संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतीला सरकारी तिजोरीतील मदत दिल्याशिवाय हा अन्नदाता शेतकरी जिवंत राहू शकत नाही. आपण अमेरिका, युरोप, इस्रायलची उदाहरणे, ठिबक सिंचनाची चर्चा वारंवार ऐकतो; पण तिथल्या शेतकऱ्याना तिथले सरकार कोणकोणती आणि किती मदत देते याची चर्चा या देशात होऊ दिली जात नाही.

अमेरिकेत दहा हजार एकर शेती असणारा शेतकरीही सरकारी मदतीशिवाय जगत नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. भारत सरकारने खाद्यतेलावरील आयात कर पाच टक्क्यांनी कमी केला. पण अमेरिकेने गेल्या 15 दिवसांत कापसाचे भाव दहा टक्क्यांनी पाडले आहेत. 1 डॉलर प्रति पौंड रुईचा भाव 90 सेंट प्रति पाऊंडवर आला आहे. भारतात 9500 रुपये प्रतिक्विंटल दराने पंजाब व हरियाणामध्ये कापसाची खरेदी होत होती, तेथे हा भाव 8750 रुपये प्रतिक्विंटलवर म्हणजेच एमएसपीपेक्षा कमी आलेला आहे. अशा पद्धतीने जागतिक बाजारातील मंदीमुळे भारतातील भाव पडणार असतील आणि केंद्र सरकार आयात कर कमी करून भाव पाडणार असेल तर शेतकऱ्यांनी दुष्काळाच्या संकटाला तोंड कसे द्यायचे?

नुकतीच हिंगोलीमध्ये दीड एकर सोयाबीनची शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. दीड एकराच्या शेतीवर संपूर्ण कुटुंब आजच्या महागाईच्या काळात चालवता येणे शक्य नाही. त्यामुळे तो कुठे ना कुठे दुसरीकडे काम करत असणार हे उघड आहे. मृत्यूनंतर त्याच्या मुलीने केलेले विधान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ती म्हणाली, जी वेळ माझ्या वडिलांवर आली ती दुसऱ्या शेतकऱ्यांवर येऊ देऊ नका! अशा अनेक घटना आजवर घडलेल्या आहेत. सत्ताधारी पक्ष त्या कधी गांभीर्याने घेणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.

(लेखक ज्येष्ठ शेतकरी नेते, कृषीतज्ञ आहेत)