मध्यपूर्वेतील युद्धात रशिया बनला भारताचा मसिहा! रशियन तेलाने देशाची अर्थव्यवस्था वाचवली, एक मोठा खुलासा

मध्यपूर्वेतील प्रचंड संघर्ष आणि युद्धादरम्यान रशियाने भारताबाबत मोठा दावा केला आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जेव्हा होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद झाली होती, तेव्हा रशियन तेलाच्या पुरवठ्यामुळे भारताला मोठ्या ऊर्जा संकटातून बाहेर पडण्यास मदत झाली, असे रशियाचे उप परराष्ट्र मंत्री आंद्रे रुडेन्को यांनी उघडपणे सांगितले आहे. या कठीण काळात रशियाने हे सिद्ध केले आहे की तो भारताचा सर्वात खात्रीशीर आणि विश्वासार्ह ऊर्जा भागीदार आहे.

कठीण परिस्थितीत रशिया भारताचा सर्वात मोठा मदतनीस ठरला

रशियाचे मंत्री आंद्रे रुदेन्को यांनी 'NEWS.ru' या रशियन वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, कठीण भू-राजकीय परिस्थिती असूनही, मॉस्कोकडे आपल्या भागीदारांच्या प्रत्येक गरजा पूर्ण करण्याची पूर्ण क्षमता आहे. भारत आणि रशिया यांच्यातील परस्पर करार आणि व्यवस्थेमुळे जागतिक ऊर्जा व्यापारातील व्यत्ययाचा भारतावर फारच कमी परिणाम झाला असल्याचेही ते म्हणाले. या संवादादरम्यान रुडेन्को यांनी रशियाच्या सहकार्याने उभारलेल्या तामिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाचाही विशेष उल्लेख केला. त्यांनी सूचित केले की लवकरच दुसऱ्या रशियन-डिझाइन केलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी जागा निश्चित केली जाईल.

ऑगस्टमध्ये रशियन तेलाचा पुरवठा दुप्पट झाला

जेव्हा युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहतुकीत गंभीर व्यत्यय निर्माण झाला तेव्हा भारतीय रिफायनरींनी लगेचच रशियन क्रूडची आयात वाढवली. परिस्थिती इतकी बदलली की भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात मागील महिन्याच्या तुलनेत मार्च 2026 मध्ये जवळजवळ दुप्पट होऊन 2.25 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन (bpd) झाली. भारताच्या एकूण तेलखरेदीपैकी जवळपास निम्मे हे एकट्या रशियातून येणारे तेल आहे. वृत्तानुसार, युद्ध सुरू झाल्यानंतर आखाती देशांतून भारताला होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात लक्षणीय घट झाली, ज्याची भरपाई रशियाने केली.

आकडे काय सांगतात आणि अमेरिकेची समस्या काय आहे?

रुडेंकोचे हे मोठे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे जेव्हा भारत रशिया आणि इराणवर अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंध कायद्यांबाबत उघडपणे आपली चिंता व्यक्त करत आहे. अमेरिकेच्या या नियमांनुसार रशियन तेल खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारण्याचा धोका आहे आणि दुसरीकडे युक्रेनचे अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की हे नवीन निर्बंध कायदे आणून रशियाच्या तेल व्यापारावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची अमेरिकेकडे सातत्याने मागणी करत आहेत.

कमोडिटी ॲनालिटिक्स फर्म 'केप्लर'च्या प्राथमिक आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, ऑगस्ट महिन्यात भारताला रशियन तेलाचा पुरवठा सुमारे 2.1 दशलक्ष बीपीडी होता, तर सप्टेंबरमध्ये तो सुमारे 1.9 दशलक्ष बीपीडी राहिला. त्याचबरोबर भारत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. सरकार म्हणते की देशाच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येसाठी परवडणारी आणि विश्वासार्ह ऊर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक भिन्न पुरवठादारांची आवश्यकता आहे. जागतिक ऊर्जा बाजाराला बाधा आणणाऱ्या किंवा मर्यादित करणाऱ्या कोणत्याही निर्बंधांविरुद्ध भारताने जोरदार इशारा दिला आहे.