नियमात बदल : सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा कात्री? १ ऑक्टोबरपासून बदलणार नियम! बँक, एलपीजी, वाहतूक चलनाबाबत मोठा निर्णय

• सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा कात्री?
• १ ऑक्टोबरपासून बदलणार नियम!
• बँक, एलपीजी, वाहतूक चलनाबाबत मोठा निर्णय

नियम बदल: दर महिन्याला काही नवे बदल होत असतात. आता महिना बदलणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून अनेक नियम बदलणार असून, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनावर आणि खिशावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे नियम एलपीजी ते यूपीआय पेमेंटपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश करतात. चला तर मग जाणून घेऊया, 1 ऑक्टोबरपासून काय बदल होणार आहेत आणि त्याचा सामान्य “text-align: justify;”> वर कसा परिणाम होऊ शकतो. सुवर्ण विमा : घरात ठेवलेले सोने चोरीला गेले तर? दागिन्यांचा विमा कसा काढायचा ते शिका; 'हे' फायदे मिळतील

अनुदानित एलपीजीचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांनी, जर त्यांनी अद्याप त्यांचे बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले नसेल, तर त्यांनी 1 ऑक्टोबरपूर्वी तत्काळ तसे करणे आवश्यक आहे. अन्यथा तुमचे गॅस कनेक्शन कापले जाणार नाही आणि तुम्हाला सिलिंडरची डिलिव्हरी मिळत राहील, परंतु तुम्हाला सिलिंडरवर कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही आणि तुम्हाला बाजारभावाने रिफिल बुक करावे लागेल. ही प्रमाणीकरण प्रक्रिया ओएमसीच्या मोबाइल ॲप्सद्वारे, वितरकाच्या शोरूममध्ये किंवा एलपीजी वितरणाच्या वेळी पूर्ण केली जाऊ शकते.

FD चे नियम बदलतील

RBI च्या निर्देशांनुसार, 1 ऑक्टोबरपासून, बँकांनी सर्व शाखा आणि ग्राहकांना एकाच तारखेला जमा केलेल्या समान रकमेवर एकसमान व्याजदर देणे आवश्यक आहे. आरबीआयच्या नियमांनुसार, सर्व लघु वित्त बँकांना आता त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर दररोज सकाळी 10:00 वाजेपर्यंत FD व्याजदरांची यादी अपडेट करणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचा उद्देश पारदर्शकता आणणे आणि समान ठेव रक्कम असलेल्या ग्राहकांसाठी व्याजदरांमध्ये भेदभाव टाळणे हा आहे.

SBI चे नवीन रोख पैसे काढण्याचे नियम

तुमचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये खाते असल्यास तुमच्यासाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. स्टेट बँक शाखांद्वारे उघडलेल्या मूलभूत बचत बँक ठेव खात्यांमधून रोख पैसे काढण्याच्या शुल्कात सुधारणा करत आहे. १ ऑक्टोबरपासून महिन्यातून चार वेळा रोख पैसे काढता येणार आहेत. यानंतर, खातेधारकांना प्रत्येक रोख काढण्यासाठी ₹15 अधिक लागू जीएसटी आकारला जाईल.

जन्म-मृत्यू दाखल्यांच्या नोंदणीसाठी कठोर नियम

जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या नोंदणीसाठी सरकार कठोर नियम आणत आहे. नवीन नियमांनुसार, जन्म किंवा मृत्यूच्या 21 दिवसांच्या आत नोंदणी सामान्य मानली जाईल आणि पूर्णपणे विनामूल्य असेल. या कालावधीत, जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे हॉस्पिटल किंवा स्थानिक संस्था (नगरपालिका/पंचायत) कडून सहज मिळवता येतात.
नोंदणीला 21 दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास, तुम्हाला विलंब शुल्कासह प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. नोंदणी एक वर्षानंतर परंतु दोन वर्षांच्या आत असल्यास, सक्षम कार्यकारी दंडाधिकारी यांची मान्यता आवश्यक असेल. दोन वर्षांनंतर नोंदणी न झाल्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक असेल.

नवीन NPS योजना

NPS सदस्यांसाठी आनंदाची बातमी. 'NPS हेल्थ' नावाची एक नवीन योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, जी सेवानिवृत्तीच्या बचतीसोबत आरोग्य सेवा लाभ देईल. या योजनेअंतर्गत सदस्यांना त्यांच्या 'NPS हेल्थ' खात्याशी जोडलेली एक वेगळी सुपर टॉप-अप आरोग्य विमा पॉलिसी मिळेल. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुरू होण्याची शक्यता आहे आणि देशभरातील अंदाजे 21.7 दशलक्ष NPS सदस्यांना याचा लाभ होईल.

मालमत्ता खरेदी करणे देखील सोपे होईल

NRI विक्रेत्यांकडून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या खरेदीदारांना 1 ऑक्टोबरपासून दिलासा मिळेल. नवीन प्राप्तिकर नियमांनुसार, निवासी वैयक्तिक खरेदीदार आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (HUFs) यापुढे NRI विक्रेत्यांकडून मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी TAN घेण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी, ते त्यांचा पॅन क्रमांक वापरून टीडीएसचा दावा करू शकतात आणि कपात करू शकतात. हा बदल 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होईल.

घरगुती उपकरणे महाग होतील

सणासुदीच्या काळात, एलईडी टीव्ही, एअर कंडिशनर्स, वॉशिंग मशीन आणि इतर उपकरणांचे प्रमुख उत्पादक 1 ऑक्टोबरपासून त्यांच्या किमती 5% ते 8% वाढवतील. या वर्षातील ही तिसरी दरवाढ असेल. एका अहवालानुसार, तांबे, स्टील आणि कच्च्या तेलाच्या उत्पादनांच्या वाढत्या किमतीमुळे कंपन्या असे करत आहेत. याशिवाय पश्चिम आशियातील सध्याच्या तणावामुळे चलनातील चढउतारही याला कारणीभूत आहेत.

पीयूसीबाबत सरकार कठोर

हिवाळ्यात दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. याअंतर्गत 1 ऑक्टोबर 2026 पासून अंमलबजावणी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र PUCC शिवाय वाहन चालवणाऱ्यांकडून 10,000 रुपयांचा मोठा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. म्हणजेच १ ऑक्टोबरपासून वाहनांची पीयूसी प्रमाणपत्रे तपासण्यासाठी वाहतूक विभाग आणि वाहतूक पोलिसांची पथके दिल्लीतील रस्ते आणि दिल्ली-एनसीआर सीमेवर तैनात केली जातील. मोटार वाहन (सुधारणा) कायद्यांतर्गत, वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नसल्यास 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल. 3 ते 6 महिने कारावास किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.

दिल्लीतील महिलांसाठी मोफत प्रवासाबाबत अपडेट

दिल्लीतील DTC आणि क्लस्टर बसमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवासाचे नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून बदलणार आहेत. याअंतर्गत महिलांना आता बसमध्ये मोफत प्रवासासाठी 'सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड' वापरावे लागणार आहे. पूर्वी, गुलाबी रंगाच्या कागदी तिकीटांचा वापर केला जात होता, जो आता 30 सप्टेंबरपासून वैध राहणार नाही.

१ ऑक्टोबरपासून, बसमध्ये चढताना तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशीन (ETM) वर तुमचे कार्ड टॅप करावे लागेल. कार्डशिवाय, तुम्ही मोफत प्रवासासाठी पात्र असणार नाही आणि तुम्हाला इतर प्रवाशांप्रमाणे तिकीट खरेदी करावे लागेल.

बँक स्ट्राइक अपडेट : संप टळण्याऐवजी बिघडला? युनियनचा बेमुदत संपाचा इशारा, नवी तारीख जाहीर