मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या कोअर कमिटीतील सदस्याला महसूल विभागाचा दणका, तब्बल ४.९० कोटींचा वाळू दंड होणार वसूल

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातील कोअर कमिटीचे प्रमुख सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांना महसूल प्रशासनाने अत्यंत मोठा कायदेशीर व प्रशासकीय दणका दिला आहे. जालन्यातील अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव शिवारातील गोदावरी नदीपात्रातून झालेल्या २ हजार ब्रास अवैध वाळू उपशाप्रकरणी कटारे यांच्यावरील ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा दंड माफ करणारा तत्कालीन तहसीलदारांचा सुधारित आदेश पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवत उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी
यांनी रद्द केला आहे.

या निर्णयामुळे गट क्र. २६२ वरील मूळ दंडाचा कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पूर्ववत करण्यात आला असून तत्कालीन तहसीलदारांसह कर्मचार्‍यांवर कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रातून कथितरीत्या २ हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणात १८ जणांवर १६ एप्रिल २०२३ रोजी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. त्यामध्ये संजय कटारे यांचाही समावेश होता. मात्र, त्यानंतर कटारे यांनी या कारवाईवर आक्षेप नोंदवल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी त्यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याचा आदेश दिला होता.

तहसीलदारांच्या या निर्णयाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकार्‍यांकडून करण्यात आलेल्या चौकशीनंतर कटारे यांना दंडातून वगळण्याचा तत्कालीन तहसीलदारांचा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यामुळे कटारे यांच्यावरील ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २०० रुपयांचा मूळ दंड पुन्हा कायम झाला आहे. २ हजार ब्रास वाळूचा अवैध उपसा आणि १८ जणांवर दंड मार्च २०२३ मध्ये साष्टपिंपळगाव व डोमलगाव येथील गोदावरी नदीपात्रात महसूल पथकाने छापा टाकला होता. नदीपात्रात तब्बल १५ते २०फूट खोल पाण्यात केणी आणि ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने सुमारे २ हजार ब्रास वाळूचे उत्खनन व साठवणूक झाल्याचे पंचनाम्यात निष्पन्न झाले होते. त्यावरून तत्कालीन तहसीलदारांनी २७ मार्च २०२३रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम ४८(७) व (८) अन्वये १८ व्यक्तींवर सामूहिकरीत्या ४ कोटी ९०लाख ७२ हजार २००रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या दंडाची नोंद गट क्र. २६२वर फेरफार क्र. ५६३४द्वारे चढवण्यात आली होती. तहसीलदारांचा संशयास्पद सुधारित आदेश आणि फेरफार या दंडात्मक कारवाईत अकराव्या क्रमांकावर संजय नानासाहेब कटारे यांचे नाव होते. त्यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी एक सुधारित आदेश काढत कटारे यांचे नाव या कोट्यवधींच्या दंडातून वगळले आणि फेरफार क्र. ५८६८द्वारे गटावरील बोजा कमी केला. विशेष म्हणजे, ज्या मंडळ अधिकार्‍यांच्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला, त्या अहवालात संबंधित अधिकार्‍याने ‘माझ्यावर अर्जदाराचा रोष असल्याने ही चौकशी नायब तहसीलदार किंवा अन्य अधिकार्‍यांकडे द्यावी,’ असे स्पष्ट लिहिले होते. तरीही कोणतीही सखोल चौकशी न करता आणि संचिकेतील स्वाक्षर्‍यांमध्ये तफावत असताना कटारे यांना नियमबाह्य क्लिनचिट देण्यात
आली होती.

बारस्करांच्या तक्रारीनंतर चौकशी; ४.६०कोटींचा बोजा कायम..

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नागापूर येथील अजय महाराज बारस्कर यांनी २० मे २०२६रोजी महसूल मंत्र्यांकडे या बेकायदेशीर आदेशाविरोधात लेखी तक्रार केली होती. उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत २१ सप्टेंबर २०२६रोजी अंतिम आदेश जारी केला. तहसीलदारांचा २२ सप्टेंबर २०२३ चा सुधारित आदेश रद्दबातल ठरवून २७ मार्च २०२३ चा मूळ आदेश पूर्ववत लागू केला. जमीन महसूल थकबाकीतून वसुली, तहसीलदार व कारकुनावर शिस्तभंग कारवाई गट क्र. २६२ वरील फेरफार क्र. ५८६८रद्द करून फेरफार क्र. ५३६४ नुसार ४ कोटी ९० लाख ७२ हजार २००रुपयांचा बोजा पुन्हा नोंदवून ही रक्कम महसूल थकबाकीप्रमाणे तातडीने वसूल करण्याचे आदेश तहसीलदार, अंबड यांना देण्यात आले आहेत. तसेच बोजा रद्द करण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ उपविभागीय अधिकार्‍यांना असताना परस्पर सूट देणार्‍या तत्कालीन तहसीलदार आणि गौण खनिज शाखेतील अव्वल कारकुनाविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.