योगी सरकार 1 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर या कालावधीत ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष मोहीम राबवणार, जल सारथी ॲपवर तक्रारी नोंदवल्या जातील.

लखनौ. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी पाईपलाईन टाकताना खराब झालेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी योगी सरकारने विशेष मोहीम आखली आहे. 1 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत रस्ते दुरुस्ती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच जलसारथी ऍपवर गावकऱ्यांना रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत तक्रारी नोंदविण्याची विशेष सुविधा देण्यात आली आहे. आता गावकऱ्यांना घटनास्थळाचे फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करून रस्त्याशी संबंधित तक्रारी थेट करता येणार आहेत. यासह रस्ते दुरुस्तीच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डिजिटल माध्यमाचा वापर केला जाईल.

वाचा:- यूपी आता नागरिक छाती उंच करून चालतात आणि माफिया डोके टेकवून, सपा नवीन घोषणा देऊन गिरगिटासारखे रंग बदलत आहे: मुख्यमंत्री योगी

जलशक्ती मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यांनी सोमवारी राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन कार्यालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विभागनिहाय विविध पेयजल योजनांचा आढावा घेतला. मोहिमेदरम्यान पाइपलाइन टाकताना खोदलेल्या रस्त्यांची विहित मानकांनुसार प्राधान्याने दुरुस्ती करावी, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. मोहिमेदरम्यान कामांची नियमित देखरेख ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

जल सारथी ॲपवरील फोटो-व्हिडिओबाबत तक्रार

रस्ते दुरुस्ती अभियानांतर्गत जलसारथी ॲपवर ग्रामस्थांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. रस्त्याची दुरवस्था झाल्यास नागरिकांना घटनास्थळाचे फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करून तक्रार नोंदवता येणार आहे. आलेल्या तक्रारींच्या आधारे संबंधित अधिकारी आवश्यक ती कार्यवाही करतील.

10 नोव्हेंबरनंतर तक्रारीवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल

वाचा :- यूपी राज्यसभा निवडणूक 2026: भाजप-सपा 10 व्या जागेवर आमनेसामने, जाणून घ्या मतांचे पूर्ण गणित काय आहे?

10 नोव्हेंबरनंतर रस्ते दुरुस्तीबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास संबंधित एजन्सीसह जबाबदार अभियंत्याची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल, असे जलशक्ती मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पेयजल योजनांच्या कामात कोणत्याही स्तरावर हलगर्जीपणा मान्य केला जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

पिण्याच्या पाण्याची प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना

ज्या गावात अद्याप पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही, त्या गावांतील प्रलंबित कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना आढावा बैठकीत देण्यात आल्या. योजनांचा दर्जा आणि कालबद्धता याकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगितले. निष्काळजी संस्थांना कडक ताकीदही देण्यात आली. बैठकीला अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, राज्य पेयजल आणि स्वच्छता अभियानाचे कार्यकारी संचालक जोगिंदर सिंग आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.