लखनौ. समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी सोमवारी राज्यातील भाजप सरकारवर अनेक मुद्द्यांवरून निशाणा साधला. सपाच्या राज्य मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अलीगढ-मुरादाबाद नियंत्रित ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वेसाठी भूसंपादन, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, रोजगार, आरक्षण, आरोग्य सेवा, सायबर गुन्हे, पाणी साचणे आणि अयोध्येशी संबंधित प्रकरणांवर सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले.
राज्यात सरकारी जमीन, तलाव आणि गरिबांच्या जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याची प्रकरणे समोर येत असल्याचा आरोप अखिलेश यादव यांनी केला. भूमाफियांशी संबंधित लोकांना संरक्षण देत असल्याचा आरोपही त्यांनी भाजपवर केला. मात्र, हे आरोप सपा अध्यक्षांचे राजकीय विधान असून त्यांच्या समर्थनार्थ त्यांनी बैठकीदरम्यान कोणतेही स्वतंत्र दस्तावेज सादर केले नाहीत.
बाजारभावानुसार नुकसान भरपाईची मागणी
अखिलेश यादव यांनी अलिगड-मुरादाबाद नियंत्रित ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस वेसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. शेतकरी विकासाच्या विरोधात नसून, बाजारभावाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला मिळावा, अशी त्यांची मागणी असल्याचे ते म्हणाले.
विकास प्रकल्पांसाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेत असेल, तर त्या विकासाशी शेतकऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्यही जोडले गेले पाहिजे, असे ते म्हणाले. त्यासाठी सर्कल रेट वाढवून बाजारभावानुसार भरपाई द्यावी. भूसंपादनात शेतकऱ्यांशी कोणताही भेदभाव होता कामा नये, असे ते म्हणाले.
म्हणाले- भूमाफियांपासून मुक्त जमिनीवर उद्योग उभारावेत
सपा अध्यक्ष म्हणाले की, सरकार उद्योग उभारण्याविषयी बोलत आहे, पण जर खरोखरच रोजगार आणि औद्योगिक विकासाला चालना द्यायची असेल, तर ज्या जमिनी भूमाफियांपासून मुक्त झाल्याचा दावा केला जात आहे, त्या जमिनींचा वापर औद्योगिक उपक्रमांसाठीही करता येईल.
जमीन आधीच उपलब्ध असल्याचा दावा सरकार करत असताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी का संपादित केल्या जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विकास प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि त्यांच्या हिताचे रक्षणही सुनिश्चित केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
नोकऱ्या आणि आरक्षणावर सरकार कोंडीत पकडले
अखिलेश यादव यांनी राज्यातील रोजगार आणि सरकारी नोकऱ्यांबाबतही सरकारवर निशाणा साधला. गेल्या दहा वर्षांत तरुणांना पुरेसा रोजगार मिळाला नाही आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही तरुणांना न्याय मिळाला नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
सहा महिन्यांत एक लाख नोकऱ्या देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे तीन महिने निघून गेले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या दिशेने अपेक्षित नियुक्त्या अद्याप झालेल्या नाहीत. अखिलेश यादव म्हणाले की, रोजगार आणि सरकारी भरतीवर चर्चा करण्याऐवजी इतर मुद्द्यांना महत्त्व दिले जात आहे.
शिक्षक, वकील, तरुण आणि शेतकरी यांच्यावर भेदभाव केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शिक्षक व वकिलांसाठी कॅशलेस सुविधा आणि सरकारी रुग्णालयातील आरोग्य सेवेबाबतही त्यांनी सरकारला सवाल केला.
सायबर गुन्ह्याबाबत चिंता व्यक्त केली
अखिलेश यादव यांनी राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवरही सरकारला धारेवर धरले. सायबर फसवणूक प्रकरणांमध्ये उत्तर प्रदेशातील स्थिती चिंताजनक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. लखनऊमधील अभियंत्यांसह सायबर फसवणूक आणि बदायूंमधील कथित मोठ्या सायबर फसवणुकीचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, सामान्य लोकांसोबतच डॉक्टर, अभियंते आणि प्राध्यापक देखील सायबर फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत.
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने प्रभावी यंत्रणा तयार करावी आणि पीडितांच्या तक्रारींवर जलदगतीने कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले.
लखनौ आणि गोरखपूरमध्ये पाणी साचल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला
राजधानी लखनऊमध्ये पाणी साचण्याच्या स्थितीवरही सपा अध्यक्षांनी सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, पावसाळ्यात शहरातील अनेक भागात पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होते. बंधारे, नाले, मलनिस्सारण व्यवस्थेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
गोरखपूरचा उल्लेख करत अखिलेश यादव यांनी पाणी साचण्याच्या समस्येवर महापालिका आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित केले. शहरातील रस्ते, नाले, नाले, पूल आदी कामांमध्ये योग्य नियोजनाचा अभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांचा खरपूस समाचार घेत ते म्हणाले की, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी विषयात मुख्यमंत्र्यांच्या थेट हस्तक्षेपाचा परिणाम यंत्रणांवरही होत आहे.
राम मंदिर अर्पण प्रकरणावर आरोप
अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित अर्पण आणि देणग्यांमध्ये कथित अनियमिततेचा मुद्दाही अखिलेश यादव यांनी उपस्थित केला. अशा घटनांमुळे सनातन धर्म मानणाऱ्या लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे ते म्हणाले. सीसीटीव्हीमध्ये कथित चोरीशी संबंधित काही प्रकरणे समोर आली असून, किती पैसे किंवा धातूची चोरी झाली हे सरकारने स्पष्ट करावे, असा दावा त्यांनी केला.
या प्रकरणामध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी करून खरी परिस्थिती चौकशीद्वारे जनतेसमोर ठेवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शंकराचार्यांच्या मुद्द्यावरही सरकारला धारेवर धरले
प्रयागराजमधील शंकराचार्यांशी संबंधित घटनेचा संदर्भ देत सपा अध्यक्षांनी राज्य सरकारवर धार्मिक संतांच्या आदराकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. धार्मिक संस्था आणि संतांना आदराने वागवले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
अखिलेश यादव यांनी महाकुंभदरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत झालेल्या मृत्यूंबाबतही सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. मृतांची खरी संख्या जाहीर केली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. या मुद्द्यावर सरकारने जाहीर केलेली अधिकृत आकडेवारी आणि एसपीचे आरोप यांच्यात तफावत असल्यास, अधिकृत नोंदींच्या आधारेच अंतिम आकडा ठरवता येईल.
पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले
पत्रकार परिषदेत सपा अध्यक्षांनी शेतकऱ्यांपासून तरुणांपर्यंत, रोजगार, आरोग्य, कायदा आणि सुव्यवस्था, सायबर गुन्हे आणि शहरी ड्रेनेज असे अनेक मुद्दे उपस्थित केले. विकास प्रकल्पांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांची जमीन घेतल्यास त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
रोजगार, आरोग्य सेवा, कायदा व सुव्यवस्था आणि सायबर गुन्हे रोखण्याच्या क्षेत्रात सरकारने ठोस पावले उचलण्याची मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेत सपाचे मुख्य प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी आणि पक्षाचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
Comments are closed.