जोधपूर. हनुमानगडचे अपक्ष आमदार गणेशराज बन्सल यांना राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमदार गणेशराज बन्सल यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर हायकोर्टाने रद्द केला आहे. या खटल्यात आमदार कुणाल उपाध्याय यांनी बाजू मांडली. हे प्रकरण 2003 च्या कथित बनावट लीज प्रकरणाशी संबंधित होते. सीआयडी-सीबीने याच प्रकरणात आमदाराला अटकही केली होती.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने एफआयआर नोंदवण्यास झालेला विलंब आणि प्रकरणाची परिस्थिती महत्त्वाची मानली. बन्सल यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये या घटना सुमारे 23 वर्षे जुन्या असल्याचे सांगण्यात आले आणि एफआयआर 2026 मध्ये नोंदवण्यात आला. गणेशराज बन्सल यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या एफआयआरबाबत सप्टेंबरमध्ये हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
एवढ्या जुन्या घटनेबाबत प्रदीर्घ कालावधीनंतर एफआयआर नोंदवण्यात आल्याची भूमिका आमदाराच्या वतीने उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली आणि त्यामागे राजकीय परिस्थितीचा प्रभावही कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या समर्थकांनीही एफआयआरला राजकीय कृती म्हणत निष्पक्ष तपासाची मागणी केली होती.
यापूर्वी 23 सप्टेंबर रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाने गणेशराज बन्सल, त्यांची पत्नी संतोष बन्सल आणि मुलगी वंदना जैन यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अंतरिम दिलासा दिला होता. एका एफआयआरमध्ये न्यायालयाने पत्नी आणि मुलीवरील दंडात्मक कारवाईला स्थगिती दिली होती आणि दुसऱ्या एफआयआरमध्ये तिघांवरही कारवाईला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते. आता एफआयआर रद्द केल्यानंतर आमदार गणेशराज बन्सल यांना या प्रकरणात महत्त्वाचा न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे.
Comments are closed.