ब्रुसेल्स, 29 सप्टेंबर: युरोपियन युनियन (EU) मध्ये नवीन देशांच्या संभाव्य प्रवेशाशी संबंधित जोखीम लक्षात घेऊन, युरोपियन कमिशनने अनेक नवीन सुरक्षा उपाय प्रस्तावित केले आहेत. नवीन सदस्य राष्ट्रांच्या प्रवेशानंतर लोकशाही संस्था कमकुवत होण्याचा आणि EU निर्णयांमध्ये वारंवार अडथळा येण्याचा धोका कमी करणे हे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे. मॉन्टेनेग्रो, अल्बेनिया, युक्रेन आणि मोल्दोव्हाच्या EU सदस्यत्वाच्या बोलींमध्ये प्रगती करताना आयोग विस्तार नियम आणि त्यांच्या परिणामांचे पुनरावलोकन करत आहे. कमिशनच्या मसुद्यात म्हटले आहे की EU विस्तारामुळे युरोपला बळकटी मिळते, परंतु अधिक सदस्य असल्याने निर्णयक्षमता, प्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि वित्त यावर अतिरिक्त दबाव येईल. आयोग एका तात्पुरत्या तरतुदीवर विचार करत आहे ज्या अंतर्गत नवीन सदस्य मर्यादित कालावधीसाठी सहमतीने घेतलेल्या निर्णयांना विरोध न करण्याचे वचन देतो. दुसऱ्या प्रस्तावानुसार, सदस्य झाल्यानंतर, विद्यमान सदस्य देश नवीन सदस्याच्या मतदानाच्या अधिकारांसह काही अधिकार काही काळासाठी निलंबित करू शकतील. यासाठी 27 पैकी 15 देश आणि 65 टक्के EU लोकसंख्येचा पाठिंबा आवश्यक असू शकतो. मसुद्यात नवीन सदस्यांसाठी कृषी आणि कामगारांची मुक्त हालचाल यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मर्यादित मुदतीच्या सुरक्षेच्या तरतुदी असण्याची शक्यता देखील मांडण्यात आली आहे. आयोगाने मंजूरीसारख्या मुद्द्यांवर योग्य बहुमताने निर्णय घेण्याची व्यवस्था वाढवण्याची गरज असल्याचेही पुनरुच्चार केले आहे, तथापि, राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. औपचारिक सदस्यत्वापूर्वीच संरक्षण, ऊर्जा आणि वाहतूक यासारख्या क्षेत्रांमध्ये EU कार्यक्रमांमध्ये हळूहळू समाकलित करण्यासाठी भविष्यातील सदस्य राष्ट्रांसाठी आयोगाने अधिक सुव्यवस्थित व्यवस्था देखील प्रस्तावित केली आहे. हा मसुदा अद्याप अंतिम नसून बदल शक्य आहेत.
Comments are closed.