जागतिक संकटानंतरही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे.

पीएमओचे प्रमुख सचिव शक्तिकांत दास यांचे प्रतिपादन : विकासाचा ‘पंचसूत्री’ रोडमॅप

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक आव्हानांमध्येही मजबूत राहिली असून चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी 7.8 टक्क्यांनी वाढला आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातील प्रमुख सचिव शक्तिकांत दास यांनी सांगितले आहे.

भू-राजकीय तणाव, व्यापारातील बदल, तंत्रज्ञानावरील निर्बंध आणि ऊर्जा किमतीतील चढ-उतार यासारख्या जागतिक धक्क्यांनंतरही भारताची आर्थिक कामगिरी मजबूत आहे. गेल दशकभरातील जीएसटी, डिजिटल पेमेंट, महागाई नियंत्रण आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा यामुळे अर्थव्यवस्थेला अधिक सक्षम आधार मिळाल्याचे दास यांनी कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह 2026 मध्ये बोलताना सांगितले आहे.

देशांतर्गत मागणीचा मोठा आधार

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ 7.8 टक्के राहिली. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणुकीतील सुधारणा यामुळे आर्थिक वाढीला आधार मिळाला. कोविडनंतरच्या 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांत भारताची सरासरी वार्षिक वाढ सुमारे 7.9 टक्के राहिली. भारताची आर्थिक वाढ सध्या 8 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचण्याच्या दिशेने असल्याचे दास यांनी म्हटले आहे.

5 प्रमुख क्षेत्रे

भारताच्या पुढील विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मजबूत वित्तीय बाजार, रणनीतिक आत्मनिर्भरता, शाश्वत विकास आणि मानवी भांडवल या पाच क्षेत्रांवर विशेष भर देण्याची आवश्यकता आहे. ‘एआय फॉर ऑल’च्या माध्यमातून एआयचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट असावे. तर अर्थव्यवस्था वाढत असताना कॉर्पोरेट बाँड बाजार, पेन्शन आणि विमा निधी, महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा वित्तपुरवठा या क्षेत्रांना अधिक सक्षम करण्याची आहे. आत्मनिर्भरता म्हणजे जगापासून वेगळे होणे नव्हे असे स्पष्ट करत दास यांनी देशांतर्गत क्षमता वाढवतानाच जागतिक बाजाराशी जोडलेले राहण्यावर भर दिला. भारताचे उद्दिष्ट केवळ वेगवान वाढ नसून दीर्घकाळ टिकणारा आणि मजबूत आर्थिक विकास हवा असेही त्यांनी नमूद पेले.

आर्थिक स्थैर्याचे ‘सुरक्षा कवच’

2016 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या लवचिक महागाई लक्ष्य व्यवस्थेमुळे विविध आर्थिक धक्क्यांना सामोरे जाण्यास मदत झाली. कोविड महामारी, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांदरम्यान आर्थिक स्थैर्य राखण्याला महत्त्व मिळाले. राजकोषीय मजबुतीसोबत विकासाला चालना देणाऱ्या खर्चावरही भर देण्यात आला. जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण वाढण्यास मदत झाल्याचे दास यांनी सांगितले आहे.