दिल्ली मेडिकल कौन्सिलमध्ये 50% महिला आरक्षणाची मागणी: रेखा गुप्ता सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले – लवकरच निर्णय घ्या

न्यायालयाने म्हटले आहे की दिल्ली मेडिकल कौन्सिल कायदा, 1997 अंतर्गत डीएमसीची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे निवडणूक किंवा नामांकनाद्वारे महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे न्यायालय अधिकाऱ्यांना असा कोटा देण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. न्यायालय म्हणाले, 'तरीही याचिकाकर्त्याने निवेदन देऊन आपली मागणी आधीच केली आहे, त्यावर राज्य सरकारचे विविध अधिकारी विचार करत आहेत. राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याच्या विनंतीचा विचार करून त्यावर तातडीने योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन आम्ही सध्याची याचिका निकाली काढू, असा आदेश खंडपीठाने दिला. राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याच्या विनंतीचा विचार करून त्यावर तातडीने योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन आम्ही सध्याची याचिका निकाली काढू, असा आदेश खंडपीठाने दिला.