'गुन्हेगारांना असे वाटते की त्यांना मारले जाईल…', दिल्ली-एनसीआरमधील बलात्कार प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले
दिल्ली-एनसीआरमध्ये नुकत्याच झालेल्या बलात्काराच्या घटनांची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना सांगितले की, गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याचा धाक निर्माण करणे आवश्यक आहे. केवळ कागदावर योजना आणि सूचना तयार करून परिस्थिती बदलणार नाही, तर पोलिसांना जमिनीवर प्रभावी पावले उचलावी लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुन्हे करणाऱ्यांच्या मनात कायद्याची आणि शिक्षेची भीती निर्माण व्हावी यासाठी पोलिसांना अशी प्रभावी यंत्रणा तयार करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. जोपर्यंत गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत परिस्थितीत अपेक्षित बदल होणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
कठोर कारवाई करण्यास अजिबात संकोच करू नका'
सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना सांगितले की, गरज पडल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहू नये. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांना आणखी काही कठोर पावले उचलावी लागतील, तर त्यांनी मागे हटू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, काही लोक संविधानाच्या कलम 21 चा म्हणजेच जगण्याच्या अधिकाराचा हवाला देऊन प्रश्न उपस्थित करू शकतात, परंतु पोलिसांना कायद्याच्या कक्षेत राहून त्यांचे कर्तव्य बजावावे लागेल.
नुकत्याच घडलेल्या घटनांची न्यायालयाने दखल घेतली
अलीकडच्या काळात दिल्ली-एनसीआरमध्ये बलात्काराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. यामध्ये 2012 च्या निर्भया प्रकरणाच्या आठवणी ताज्या करणाऱ्या स्लीपर बसमध्ये अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाचा समावेश आहे. याशिवाय कालकाजी परिसरातील आस्था कुंज पार्कमध्ये एका मुलीवर कथित सामूहिक बलात्काराची घटनाही समोर आली आहे. हा गुन्हा करणारे आरोपी पोलिस असल्याचे भासवून तेथे पोहोचल्याचा आरोप आहे.
सर्वत्र पाळत वाढवण्याचे आदेश
सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना शहरातील टेहळणी यंत्रणा मजबूत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळा, महाविद्यालये, बसस्थानक, मेट्रो स्थानक आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेबाबत अधिक सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिसांना संपूर्ण शहरात पाळत ठेवण्यास आणि संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा मजबूत करण्यास सांगितले आहे. दिल्ली पोलिसांसमोर हे मोठे काम आणि आव्हान असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, या आव्हानाला प्रभावीपणे सामोरे जाणे ही पोलिस खात्यासाठी मोठी उपलब्धी असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांनी ही जबाबदारी गांभीर्याने घ्यावी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलावीत, असे सांगितले.
समाजकंटकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करा'
समाजकंटकांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांना सांगितले. न्यायालयाने पोलिसांना स्थानिक लोकांशी नियमित संवाद साधून सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांची स्थिती समजून घेण्यास सांगितले. समाजाच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांची असून गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या घटकांवर कायद्याच्या कक्षेत राहून कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सामान्य लोकांना त्यांच्याशी संपर्क साधण्यास घाबरू नये, परंतु सुरक्षित वाटावे, अशी व्यवस्था पोलिसांनी केली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कठोर कारवाईसाठी पोलिसांवर दबाव किंवा आरोप केले जाऊ शकतात, मात्र कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या जबाबदारीपासून त्यांनी टाळाटाळ करू नये, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
'न्यायालय आदेश देईल'
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, ते या प्रकरणी आदेश देईल आणि त्याआधारे पोलिसांना पुढील कारवाई करावी लागेल. प्रलंबित प्रकरणांच्या प्रगतीचा आढावा घ्यायचा आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आदेशाचा एक भाग महिलांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पावले उचलण्यावरही भर देणार आहे. उत्तर दाखल होईपर्यंत यापुढे अशा घटना घडू नयेत, असे खंडपीठाने पोलिसांना सांगितले. गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि कायद्यानुसार कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यावर न्यायालयाने भर दिला.
'महिलांना समाजातही सुरक्षित वाटले पाहिजे'
महिलांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, समाजातील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित वाटणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ज्याप्रमाणे कुटुंबात महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जाते, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणीही महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उदाहरण देताना खंडपीठाने म्हटले की, जर एखादी महिला बसमध्ये एकटी प्रवास करत असेल, तर तिच्या सुरक्षेबाबत पोलिसांनी सक्रिय व्हायला हवे. संवेदनशील ठिकाणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांनी प्रभावी पाळत ठेवण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 16 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. या कालावधीत पोलिसांनी केलेल्या सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि प्रलंबित खटल्यांच्या प्रगतीचाही न्यायालय विचार करू शकते.
Comments are closed.