अमेरिकेत नागरिकत्व रद्द करण्याची सर्वात मोठी प्रक्रिया सुरू, भारतीय वंशाच्या एका व्यक्तीसह ४० जणांना शिक्षा होणार आहे.

इमिग्रेशन आणि नागरिकत्वाच्या नियमांबाबत युनायटेड स्टेट्स सरकारने अतिशय कठोर आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेने आधुनिक इतिहासातील नागरिकत्व रद्द करण्याची सर्वात मोठी आणि व्यापक प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कायदेशीर कारवाई अंतर्गत, भारतीय वंशाच्या व्यक्तीसह एकूण 40 लोकांचे अमेरिकन नागरिकत्व अधिकृतपणे रद्द केले जाईल. या मोठ्या पाऊलाने अमेरिकेत राहणाऱ्या परदेशी वंशाच्या नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. यूएस न्याय विभागाची मोठी कारवाई: यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या सर्व 40 लोकांविरुद्ध यूएसच्या विविध न्यायालयांमध्ये डिनॅचुरलायझेशनसाठी कायदेशीर कार्यवाही वेगाने पुढे चालू आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या यादीत समाविष्ट असलेल्या लोकांनी फसवणूक करून किंवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे अमेरिकन नागरिकत्व मिळवले होते. या सर्वांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने परदेशी सरकारचे गुप्तहेर म्हणून काम करणे, अपराधी हत्या (मनुष्यवध) आणि अपंग व्यक्तीविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्यांचा समावेश होतो. अमेरिकन प्रशासन अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या लोकांना देशाचे नागरिकत्व देण्यास अजिबात अनुकूल नाही. भारतीय वंशाचा बलविंदर सिंग यांच्यावरही कडक कारवाई करण्यात येत आहे. या बहुचर्चित आणि मोठ्या प्रकरणात कॅलिफोर्निया राज्यातील रहिवासी भारतीय वंशाच्या बलविंदर सिंग याच्या नावाचाही समावेश आहे. अमेरिकन अधिकारी सिंग यांच्यावर राज्याच्या पूर्व जिल्हा न्यायालयात त्यांचे नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी औपचारिक कारवाई करत आहेत. बलविंदर सिंग यांच्यावर लावण्यात आलेला मुख्य गंभीर आरोप असा आहे की त्याने बनावट ओळख आणि बनावट कागदपत्रे वापरून बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत प्रवेश केला होता आणि नंतर या फसव्या आधारावर अमेरिकन नागरिकत्व मिळवले होते. या यादीत इतर अनेक देशांच्या नागरिकांचाही समावेश आहे. ही कारवाई केवळ एका देशापुरती मर्यादित नाही. भारताव्यतिरिक्त ज्या लोकांचे नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे त्यात पाकिस्तान, मेक्सिको, कंबोडिया, नेपाळ आणि अफगाणिस्तान यासारख्या विविध देशांतील नागरिकांचा समावेश आहे. अमेरिकेचे ऍटर्नी जनरल टॉड ब्लँचे यांनी सोमवारी अधिकृत निवेदनात स्पष्ट शब्दात सांगितले, "आजची घोषणा आपल्या आधुनिक इतिहासातील नागरिकत्व रद्द करण्याच्या सर्वात मोठ्या आणि सर्वात कठोर प्रक्रियेची सुरुवात आहे. अमेरिकेची सुरक्षा आणि कायद्याच्या राज्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही." प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की इमिग्रेशन कायद्यांचे उल्लंघन आणि फसवणुकीच्या प्रकरणात सरकार आता कोणतीही हलगर्जीपणा दाखवण्याच्या मनस्थितीत नाही.