माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची टीका
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
‘विशेष सखोल मतदारसूची पुनरावलोकन’ (एसआयआर) प्रक्रियेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उज्जल भूयान यांनी पेलेले विधान अयोग्य आहे, अशी स्पष्ट टीका भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केली आहे. त्यांच्यासह इतरही अनेक माजी न्यायाधीशांनी न्या. भूयान यांच्या विधानांवर टीका केली आहे.
एसआयआरचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाकडून हाताळला जात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्याच अन्य एका न्यायाधीशाने या मुद्द्यावर अशा प्रकारे टिप्पणी करताना दक्षता घेतली पाहिजे. अशा प्रकारची मते प्रदर्शित करणे टाळले पाहिजे, असे माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले आहे.
न्या. भूयान यांची विधाने
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यामान न्यायाधीश उज्जल भूयान यांनी एसआयआर संबंधी विधाने केली होती. त्यांनी अशी विधाने करताना थेट एसआयआरचा उल्लेख केला नव्हता. तथापि, कोणतीही प्रक्रिया, जिच्या माध्यमातून लक्षावधी मतदारांची नावे वगळली जातात, ती प्रक्रिया भारताच्या घटनेच्या हृदयावर आघात करते, असे त्यांचे म्हणणे होते. ज्यांची नावे वगळली जातात, ते दुय्यम दर्जाचे नागरीक ठरतात, असेही प्रतिपादन त्यांनी एसआयआर संबंधी केलेले आहे. विरोधी पक्षांनी त्वरित या विधानांचे स्वागत करुन सरकारवर टीका केली आहे.
औचित्याला सोडून विधाने
तथापी, माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि उच्च न्यायालयांच्या काही निवृत्त न्यायाधीशांनी न्या. भूयान यांची विधाने न्यायिक औचित्याला सोडून आहेत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एसआयआरच्या वैधतेसंबंधात मी विधान करणार नाही. कारण सध्या हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. तथापि, या मुद्द्यावर एका विद्यमान न्यायाधीशाने अशा प्रकारची वक्तव्ये करणे, हे समर्थनीय म्हणता येणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. एन. धिंग्रा आणि न्या. आर. एस. सोधी यांनीही न्या. भूयान यांची विधाने कोणत्याही प्रकारे औचित्याला धरुन आणि योग्य नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे.
मर्यादा पाळण्याची आवश्यकता
न्या. भूयान यांच्या विधानांवर माजी न्यायाधीश धिंग्रा यांनी अधिकच स्पष्ट शब्दांमध्ये टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशाने ज्या प्रकारची विधाने करणे योग्य नाही, तशा प्रकारची विधाने न्या. भूयान यांनी केली आहेत. अशी विधाने करण्यापूर्वी न्या. भूयान यांनी हजारवेळा विचार करावयास हवा होता. न्या. भूयान यांना एसआयआर प्रकरणाची पूर्ण माहिती नाही. त्यांना या प्रकरणातली वस्तुस्थिती पूर्णत: माहीत असण्याची शक्यता नाही. अशा स्थितीत अशा प्रकारची विधाने त्यांनी करावयास नको होती, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
मतदाराचा अधिकार नियमांनी बांधलेला
कोणत्याही नागरीकाचा मत देण्याचा अधिकार हा कायद्याने निर्धारीत केलेला असतो. त्याची मत देण्याची पात्रता कायद्याच्या चौकटीने ठरविलेली असते. आपल्याला मतदानाचा अधिकार आहे किंवा नाही, हे कायद्याच्या आधीन असते. तुम्ही कायदेशीर अटींचे पालन केले असेल, तर तुम्ही मतदार असता. पण तुम्ही कायद्याच्या अटींचे आणि नियमांचे पालन केले नसेल, तर तुम्ही मतदार नसता. त्यामुळे तुमचा मतदाराचा अधिकार पूर्णपणे कायद्याच्या आधीन आहे. मतदारांची नावे वगळली गेली असतील, तर नियमांचे पालन करुन ती नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची प्रक्रियाही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे ज्याचे नाव वगळले गेले, तो लगेल दुय्यम दर्जाचा नागरीक होतो, असे नाही. अशा दृष्टीकोनातून एसआयआर प्रक्रियेकडे बघणे चुकीचे आहे. एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत नाव वगळले जाणे. म्हणजे मतदान अधिकार काढून घेतला असे होत नाही, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
न्या. भूयान यांच्या विधानावर वाद
ड सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूयान यांच्याकडून एसआयआरवर टीका
ड माजी सरन्यायाधीश गवई आणि अन्य माजी न्यायाधीशांचे विधानांवर आक्षेप
ड कायद्याच्या अटी पाळलेल्या असतील, तरच मिळतो मतदानाचा अधिकार
ड न्या. भूयान यांची विधाने न्यायिक औचित्याला धरुन नाहीत अशी टीका
Comments are closed.