हजारीबाग डिटेन्शन सेंटरमध्ये महिलेवर बलात्काराचा आरोप, तीन पोलिस निलंबित; उच्च न्यायालयाने विचारले- शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर का ठेवले?

रांची : झारखंडमधील हजारीबाग येथील डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहणाऱ्या बांगलादेशी महिलेवर कथित बलात्काराच्या प्रकरणाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणी तीन पोलिसांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला असून त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने (DLSA) न्यायालयात सादर केलेल्या सीलबंद अहवालातही तीन पोलिसांकडून महिलेवर झालेल्या बलात्काराचा उल्लेख आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान झारखंड हायकोर्टाने महिलेला बराच काळ कोठडीत ठेवण्यावरून राज्य सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. फॉरेनर्स ॲक्ट प्रकरणात २०२१ मध्ये महिलेला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती आणि ती शिक्षा पूर्ण झाली होती, तर त्यानंतरही तिला डिटेन्शन सेंटरमध्ये का ठेवण्यात आले, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्याला वेळेवर बांगलादेशला का पाठवण्यात आले नाही, हेही न्यायालयाला जाणून घ्यायचे होते.

2025 मध्ये ही महिला केंद्रातून पळून गेली

राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 2018 मध्ये महिलेवर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी एक बाल अपहरण आणि दुसरा एलियन ॲक्टशी संबंधित होता. अपहरण प्रकरणात त्याला दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती, तर एलियन ऍक्ट प्रकरणात त्याला 2021 मध्ये तीन वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यानंतर त्याची हजारीबागच्या बंदी केंद्रात रवानगी करण्यात आली होती.

2025 मध्ये ही महिला डिटेंशन सेंटरमधून पळून गेली होती. त्यानंतर त्याच्यावर फॉरेनर्स ऍक्ट अंतर्गत आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2026 मध्ये या प्रकरणात त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या प्रकरणात महिलेची निर्दोष मुक्तता झाली असताना सरकारने त्या आदेशाविरोधात अपील का केले नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.

2023 पासून बांगलादेशला पाठवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा

सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने सांगितले की या महिलेला बांगलादेशला पाठवण्यासाठी 2023 पासून परराष्ट्र मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला जात आहे, परंतु अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकिलांना यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

महिला डिटेंशन सेंटरमध्ये असताना तिला आवश्यक सुविधा देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहे.

बलात्काराच्या आरोपांचा तपास सुरू असून तीन पोलिसांवर कारवाई करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने या महिलेला ताब्यात घेऊन बांगलादेशला पाठवण्यास झालेल्या विलंबाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून उत्तरे मागितली आहेत.