JD Vance च्या विधानावर भारताचा आक्षेप: JD Vance ने H-1B व्हिसा धारकांना बंधपत्रित कामगार म्हटले, भारताने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला, अमेरिकेच्या इतिहासाची आठवण करून दिली

नवी दिल्ली. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्सने एच-१बी व्हिसाधारकांना बंधपत्रित कामगार म्हणण्यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की वेदनादायक ऐतिहासिक आणि वसाहतवादी वारशाची आठवण करून देणारी संज्ञा वापरणे अत्यंत अनादरकारक आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की भारतातील कुशल आणि शिक्षित व्यावसायिकांचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत आणि नवोपक्रमाच्या परिसंस्थेत मोठे योगदान आहे. खरं तर, अमेरिकेचा इतिहास स्वतःच स्थलांतरितांच्या पिढ्यांचा बनलेला आहे ज्यांचे कठोर परिश्रम, उपक्रम आणि नवकल्पना त्याच्या प्रगती आणि समृद्धीमध्ये योगदान देतात, असे MEA ने म्हटले आहे.

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबरने केलेल्या घोषणेवर विधान

— रणधीर जैस्वाल (@MEAIindia) 9 ऑक्टोबर 2026

टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएलसह 8 कंपन्यांना ग्रीन कार्ड संबंधित परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (पीईआरएम) मधून निलंबित करण्याच्या यूएस लेबर डिपार्टमेंटच्या निर्णयावर, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की अमेरिकेने उचललेले पाऊल दोन्ही देशांच्या समान हितांना हानी पोहोचवू शकते. MEA ने जारी केलेल्या निवेदनात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की टॅलेंट मोबिलिटीचा दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. हे भारतीयांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करत असताना, अमेरिकन कंपन्यांना सर्वोत्तम प्रतिभा, नावीन्य, संशोधन, उत्पादकता, स्पर्धात्मकता आणि नोकरीच्या संधी निर्माण करण्यास मदत करते, तसेच यूएसमधील भागधारकांची संपत्ती वाढवते. त्यामुळे, हे दोन्ही देशांसाठी परस्पर फायद्याचे मोठे क्षेत्र आहे आणि आम्हाला आशा आहे की या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला हे समजेल.

परराष्ट्र विभागाने सांगितले की, PERM आणि H-1B व्हिसा कार्यक्रम एकमेकांपासून वेगळे आहेत. PERM अर्जांवरील फ्रीझमुळे सध्याच्या H-1B व्हिसाच्या वैधतेवर किंवा H-1B व्हिसा धारक आणि त्यांच्या अवलंबितांच्या स्थितीवर परिणाम होत नाही, जरी प्रभावित कंपन्यांच्या पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी निवास आणि ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.