भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भारत आघाडीच्या निषेध मोर्चा आणि बैठकीच्या मागणीवर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. सरन्यायाधीशांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना वैयक्तिकरित्या भेटण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यांना औपचारिक कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांना भेटीची विनंती करणारे पत्र मिळाले होते, ज्याला त्यांनी लेखी उत्तर पाठवले होते आणि भेटू न शकण्याचे कारणही कळवले होते.
सरन्यायाधीश म्हणाले की हे पत्र एक दिवस आधीचे आहे. मी काल बाहेर होतो, त्यामुळे मला ते लवकर मिळू शकले नाही. मी काल रात्री उत्तर दिले आणि त्याला न भेटण्याचे कारण सांगितले. न्यायालयीन निष्पक्षतेवर भर देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी न्यायालयाचे दरवाजे सदैव खुले आहेत. तो एक सामान्य नागरिक असो किंवा कोणत्याही निवडून आलेल्या संस्थेचा सदस्य असो, संसद किंवा विधानसभा, कोणीही योग्य प्रक्रियेनंतर याचिका दाखल करू शकतो. CJI म्हणाले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्यायालयात जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, प्रत्येकाच्या समस्या ऐकून घेतल्यानंतर कायद्याच्या कक्षेत जे योग्य अधिकार आवश्यक असतील ते न्यायालय नक्कीच देईल.
सरन्यायाधीशांच्या या विधानावरून स्पष्ट झाले आहे की, राजकीय मुद्द्यांवर किंवा विरोधासाठी थेट चेंबरमध्ये भेटण्याऐवजी, औपचारिक कायदेशीर पद्धतीने प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणली पाहिजेत. निवडणूक प्रक्रिया आणि निवडणूक आयुक्तांशी संबंधित कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी विरोधक करत होते, त्यावर सरन्यायाधीशांनी न्यायिक मंचातील याचिकेद्वारेच दिलासा देता येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
वन नेशन वन इलेक्शनवर सुप्रीम कोर्टात जेपीसीची भेट रद्द केल्याबद्दल, भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की या प्रकरणात तुलनेने अधिक कारणे आहेत कारण त्या मुद्द्यावर न्यायालयात हितसंबंधांचा संघर्ष होण्याची शक्यता होती, ज्यामुळे आम्हाला प्रशासकीय पैलूवर चर्चा करावी लागली. माझे वरिष्ठ न्यायिक सहकारी आणि मी एकत्रितपणे असे मानत होतो की आपण कोणत्याही हितसंबंधांच्या संघर्षाची परिस्थिती टाळली पाहिजे.
हेही वाचा-
मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार उसळला; तीन लोक मरण पावले
Comments are closed.