CJP च्या निषेधावर तात्काळ बंदी लादण्यास नकार

समजूतदारपणा दाखवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : आता 26-27 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सणासुदीच्या काळात मध्य दिल्लीतील आंदोलनांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने शुक्रवारी आयोजित केलेल्या आंदोलनासंदर्भात कोणतेही तात्काळ निर्देश जारी करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, ‘विवेकबुद्धीचा वापर करून समजूतदारपणा दाखवावा’ अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 26 किंवा 27 ऑक्टोबर रोजी होईल, असे जाहीर केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. काहींना आंदोलन करायचे आहे, काहींना शेंगदाणे विकायचे आहेत आणि काहींना कायदा व सुव्यवस्था राखायची आहे. या सर्व गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘आम्ही आशा करतो की प्रत्येकजण शहाणपणाने वागेल. छोटे दुकानदार, व्यापारी आपली उपजीविका करण्यासाठी धडपडत असतात. संपूर्ण कुटुंबांना कोणत्या अडचणी आणि त्रासांना सामोरे जावे लागेल याची आम्हाला जाणीव आहे, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे. याचवेळी या परिस्थितीमुळे व्यवसायाचे नुकसान झाल्यास, न्यायालय आपल्या घटनात्मक अधिकार क्षेत्राचा वापर करू शकते, असे संकेत न्यायालयाने दिले.

एनडीएमसीची कारवाई अवाजवी किंवा खूप कठोर असल्याचे आढळले, तर जनहितासाठी हस्तक्षेप करण्याचा आणि नुकसान भरपाईशी संबंधित कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा न्यायालयाला पूर्ण अधिकार आहे. तसेच जर व्यवसायाचे नुकसान होत असेल, तर आम्ही आमच्या घटनात्मक क्षेत्रातील अधिकारांचा वापर करत अशी परिस्थिती उद्भवल्यावर आम्ही त्यावर विचार करू, असेही न्यायमूर्ती बागची म्हणाले.

Comments are closed.