दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली SIR: देशाची राजधानी दिल्लीत विशेष गहन पुनरिक्षण अर्थात SIR दरम्यान मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांना फॉर्म-6 भरण्याची परवानगी दिली आहे. फॉर्म-6 भरताना 'खोटी घोषणा' केल्याच्या आरोपावर कारवाईची भीती निराधार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या भीतीचे वर्णन एक गैरसमज म्हणून केले आहे, ज्यामध्ये त्यांना भीती होती की फॉर्म-6 सादर केल्यावर 'खोटी घोषणा' केल्याच्या आरोपावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती दिनेश मेहता आणि न्यायमूर्ती अदिती चौधरी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार निवडणूक आयोगाच्या वकिलाने फॉर्म-6 भरण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे कारवाईची भीती पूर्णपणे निराधार आहे.
खरेतर, याचिकाकर्त्यांची नावे जुन्या पत्त्यावरून बदलल्यामुळे आणि SIR प्रक्रियेदरम्यान प्रगणना फॉर्म पूर्ण न केल्यामुळे मतदार यादीतून वगळण्यात आले. नियमांनुसार, फॉर्म-6 सामान्यत: नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी म्हणजेच नवीन समावेशासाठी वापरला जातो. यामध्ये अर्जदाराने आपले नाव पहिल्यांदाच जोडले जात असल्याचे आणि यापूर्वी कुठेही मतदार यादीत नाव आले नसल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
याचिकाकर्त्यांना भीती होती की आधीच मतदार असूनही, त्यांनी फॉर्म 6 भरल्यास त्यांना खोट्या घोषणा केल्याच्या प्रकरणाला सामोरे जावे लागू शकते, कारण त्यांचे नाव SIR पूर्वीच्या मतदार यादीत होते आणि त्यांनी त्यांचे मतदान देखील केले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ते निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पोर्टलवर फॉर्म 6 द्वारे कोणत्याही भीतीशिवाय पुन्हा जोडण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
SIR वर निवडणूक आयोगात फूट! 10 महिन्यांत 14 वेळा दोन निवडणूक आयुक्तांनी निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केली, माहितीशिवाय निर्णय घेतल्याचा आरोप
Comments are closed.