प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालय : मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका, दिल्लीपेक्षाही वाईट स्थिती असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.

मुंबई : महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. शहरातील प्रदूषणाची पातळी दिल्लीलाही मागे टाकत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जबाबदार अधिकाऱ्यांना फटकारताना, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मंगळवारी मुंबईतील दृश्यमानता ५०० मीटरपेक्षा कमी झाली आहे. न्यायालयाने महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत सुनावले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, लाखो लोक आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जात असताना जबाबदार अधिकारी शांतपणे कसे झोपू शकतात. न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, मुंबईला मिळालेला नैसर्गिक भौगोलिक फायदा उद्ध्वस्त होत आहे. शहरात समुद्राची झुळूक येते हे न्यायालयाने धक्कादायक म्हटले आहे. खूप मोकळी जागा आहे, पण आपण अशा परिस्थितीला तोंड देत आहोत. मुंबईचे आकाश निरभ्र राहील याची काळजी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले. प्रदूषण प्रकरणी आदेश असतानाही सरकारी यंत्रणा एवढी मंदावली आहे की न्यायालयाने दिलेल्या मूलभूत सूचनांचेही पालन केले जात नसल्याचे लक्षात आल्याचे खंडपीठाने लेखी स्वरूपात नमूद केले.

प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर पोलिस आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. कारण हे घटनेच्या कलम 14 आणि 21 चे उल्लंघन होईल. दोषींवर कारवाई न झाल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब द्यायला भाग पाडले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारींसोबत बैठक घेऊन एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मुंबईतील रस्त्यांवर परवानगीशिवाय फटाके फोडणे किंवा साऊंड सिस्टीम वाजविण्यावर बंदी घातली जात असल्याची खात्री करा. न्यायालयाने बीएमसी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला 24 ऑक्टोबरपर्यंत सोशल मीडियावर जनजागृतीसाठी नोटीस जारी करण्यास सांगितले. तसेच सूचनांचे पालन करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र द्या.