तामिळनाडूतील निवडणूक आयोगाच्या बैठकीतून 9 पक्षांचा वॉकआउट

तामिळनाडूमध्ये मतदार यादीतील बदलाबाबत वाद वाढला आहे. चेन्नईतील निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत 9 राजकीय पक्षांनी वॉकआउट केले. या पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

चेन्नई: तामिळनाडूमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सारांश पुनरावृत्ती (SSR) वर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेली बैठक शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी अर्चना पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या 12 राजकीय पक्षांपैकी नऊ पक्ष बाहेर पडले. या पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या पूर्वीच्या SIR प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली.

बैठकीत आपले म्हणणे मांडून नेते बाहेर पडले

निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी चेन्नई सचिवालयात राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली होती. त्याचा उद्देश राज्यात सुरू करण्यात येणाऱ्या मतदार याद्यांच्या विशेष सारांश पुनरिक्षण (SSR) च्या तयारीवर चर्चा करणे हा होता.

सत्ताधारी तमिलगा वेत्री कळघम (TVK), विरोधी द्रमुक आणि काँग्रेससह अनेक पक्षांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. नेत्यांनी आपल्या हरकती अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. यानंतर नऊ पक्षांचे प्रतिनिधी बैठक सोडून गेले.

या पक्षांचे म्हणणे आहे की, यापूर्वी झालेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल छाननीत (एसआयआर) अनेकांची नावे काढून टाकण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत नवीन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी त्या लोकांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत.

TVK आणि DMK ने निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले

तामिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री विजय यांचा पक्ष TVK आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी या विषयावर नाराजी व्यक्त केली. प्रमुख विरोधी पक्ष द्रमुकनेही बैठकीला हजेरी लावली होती, मात्र नंतर त्यांनी विरोध दर्शवत सभात्याग केला.

मागील SIR प्रक्रियेदरम्यान सुमारे 74 लाख मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आल्याचा आरोप DMK नेते I. परंतमन यांनी केला. या लोकांची नावे पुन्हा जोडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काय पावले उचलली आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचाही त्यांच्या पक्षाने पुनरुच्चार केला. मतदार यादीतील अनियमिततेच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नये, असे द्रमुकचे म्हणणे आहे.

तथापि, मतदार यादीतून नावे वगळणे म्हणजे सर्व प्रकरणे चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळण्याची आहेत असा होत नाही. यावर विविध पक्षांचे आपापले दावे आहेत.

कोणत्या राजकीय पक्षांना बोलावले होते?

निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त पक्षांना बैठकीसाठी आमंत्रित केले होते.

राष्ट्रीय पक्षांमध्ये काँग्रेस, भाजप, बहुजन समाज पक्ष (BSP), आम आदमी पार्टी (AAP), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI(M) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) यांचा समावेश होता.

राज्य पक्षांपैकी TVK, DMK, AIADMK, CPI, नमा तमिलार काची (NTK), विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) आणि DMDK यांना पाचारण करण्यात आले होते.

नवीन मतदार यादी तयार करण्यापूर्वी राजकीय पक्षांचे मत जाणून घेणे आणि त्यांना अर्जाची प्रक्रिया समजावून सांगणे हा या बैठकीचा उद्देश होता.

12 नोव्हेंबरपासून तामिळनाडूमध्ये SSR सुरू होणार आहे

निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, तामिळनाडूमध्ये 12 नोव्हेंबरपासून मतदार यादीचे विशेष सारांश पुनरिक्षण सुरू होणार आहे. ही प्रक्रिया 11 डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.

यादरम्यान, ज्यांची नावे यादीत नाहीत, ते आपली नावे जोडण्यासाठी अर्ज करू शकतील. मतदारांना त्यांचे नाव, पत्ता किंवा इतर माहितीमध्ये काही चूक असल्यास ती दुरुस्त करून घेता येणार आहे.

फॉर्म 6 नवीन नावे जोडण्यासाठी, फॉर्म 7 नाव हटविण्याशी संबंधित आक्षेपांसाठी आणि फॉर्म 8 माहितीच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाईल.

नवीन मतदार यादी 4 जानेवारी 2027 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.

७४ लाख नावे वगळण्याला विरोध का?

फेब्रुवारी 2026 मध्ये मागील SIR प्रक्रियेनंतर तामिळनाडूमध्ये अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, विविध कारणांमुळे सुमारे 74.07 लाख नावे काढून टाकण्यात आली होती.

अनेक राजकीय पक्ष या आकडेवारीवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. नावे वगळल्याने काही पात्र मतदारांना अडचणी निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगाने आधी या तक्रारींची चौकशी करावी आणि ज्या पात्र लोकांची नावे यादीत वगळली आहेत त्यांना पुन्हा समाविष्ट करण्याची व्यवस्था करावी, अशी राजकीय पक्षांची इच्छा आहे.

बेपत्ता आणि नवीन मतदारांची नावे जोडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणार असल्याचेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

मतदारांसाठी काय महत्त्वाचे आहे?

तामिळनाडूमध्ये राहणाऱ्या मतदारांसाठी मतदार यादीतील नाव तपासणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. नाव आढळले नाही किंवा माहिती चुकीची असल्यास, विहित प्रक्रियेनुसार अर्ज करता येईल.

शुक्रवारच्या बैठकीतून अनेक पक्षांनी वॉक आऊट केल्यानंतर एसएसआरबाबतचे राजकीय मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. आता या आक्षेपांना निवडणूक आयोग काय प्रतिसाद देतो आणि गहाळ झालेल्या लोकांची नावे पुढील मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी काय पावले उचलतो हे पाहायचे आहे.