युरोप रस्त्यावर उतरला: पॅरिस ते तिराना लाखोंचे उग्र निदर्शने, 1300 हून अधिक जणांना अटक

युरोपातील प्रमुख देश सध्या गंभीर आर्थिक आणि सामाजिक असंतोषाच्या आगीत जळत आहेत. राहण्यासाठी वाढती महागडी घरे, गगनाला भिडणारी महागाई, मुलभूत जीवनावश्यक महागाई आणि सरकारची लोकविरोधी धोरणे यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा संयम संपला आहे. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसच्या ऐतिहासिक रस्त्यांपासून अल्बेनियातील तिराना, इटलीची औद्योगिक शहरे, स्पेनची माद्रिद आणि पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनपर्यंत अशी असंतोषाची लाट उसळली आहे, ज्याने खंडातील सरकारांची झोप उडवली आहे. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या, रबर बुलेट आणि सामूहिक अटकेचा वापर करून विविध शहरांतील निषेध मोर्चाचे हिंसक चकमकीत रूपांतर झाले आहे. आंदोलकांमध्ये समाजातील प्रत्येक घटकाचा समावेश असल्याचे दिसते, ज्यामध्ये काही ठिकाणी मुख्य मुद्दा हा गृहनिर्माण संकट आणि पेन्शन कपातीचा आहे, तर इतर ठिकाणी वाढणारे महागडे उच्च शिक्षण, वादग्रस्त सरकारी पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि कडक सुरक्षा धोरणे हे निषेधाच्या केंद्रस्थानी आहेत. फ्रान्समध्ये 1300 हून अधिक अटक, पॅरिसमध्ये ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरद्वारे पाळत ठेवणे. फ्रान्समधील चळवळीचे स्वरूप सर्वात टोकाचे आणि व्यापक असल्याचे दिसते. गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, वीकेंडच्या निदर्शनात सुमारे 4.10 लाख नागरिक सहभागी झाले होते, तर आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रसिद्ध CGT युनियनने दावा केला आहे की रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांची वास्तविक संख्या आठ लाखांपेक्षा जास्त होती. एकट्या राजधानी पॅरिसमध्ये सुमारे अडीच लाख लोक या व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आले होते. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या नावाखाली सुरक्षा दलांकडून कथित बळाचा वापर केल्याने आगीत आणखीनच भर पडली आहे. पोलिसांनी देशभरातील सुमारे 1,314 आंदोलकांना ताब्यात घेतले, ज्यात एकट्या पॅरिस शहरातील 65 अटकेचा समावेश आहे. पॅरिस, लियोन, लिले आणि मार्सेल सारख्या प्रमुख शहरांमध्ये परिस्थिती इतकी भीषण बनली होती की गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांना आकाशात हेलिकॉप्टर आणि आधुनिक ड्रोनची मदत घ्यावी लागली. चकमकीत 53 पोलीस अधिकारी गंभीर जखमी झाले, तर 75 वेगवेगळ्या ठिकाणी जाळपोळ आणि 24 दुकानांमध्ये लुटमारीच्या घटना घडल्या. दरम्यान, माहितीच्या आघाडीवर एक मोठी चूक देखील दिसून आली, जिथे दोन प्रमुख फ्रेंच वृत्तवाहिनी, CNews आणि FranceInfo यांनी अल्बेनियामधील निषेधाची दृश्ये फ्रेंच म्हणून प्रसारित केली, ज्यानंतर त्यांना जाहीरपणे माफी मागावी लागली. आंदोलकांची वृत्ती मवाळ होण्याऐवजी तीक्ष्ण होताना दिसत आहे. 2018 च्या ऐतिहासिक 'यलो वेस्ट' चळवळीशी संबंधित प्रमुख कामगार संघटना आणि गटांनी पुन्हा 31 ऑक्टोबर आणि 5 नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी संप आणि सामूहिक निदर्शने करण्याचे खुले आवाहन केले आहे. यलो वेस्ट संघटनेने जाहीर केले आहे की पुढील शनिवारी पॅरिसच्या टाऊन हॉल आणि नॅशनल असेंब्लीच्या इमारतीच्या बाहेर अनिश्चित काळासाठी संप असेल. ते म्हणतात की, प्राथमिक शाळांपासून ते विद्यापीठांपर्यंत आणि शेतांपासून कारखान्यांपर्यंत प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी सरकारविरोधातील असंतोष शिगेला पोहोचला आहे. दुसरीकडे, पोलीस संघटनांनीही हात वर केले आहेत आणि सरकारला इशारा दिला आहे की संपूर्ण देशात दीर्घकाळ आपत्कालीन तैनाती कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे सुरक्षा कर्मचारी शिल्लक नाहीत. अल्बानियामध्ये वाटाघाटी खुर्च्या जाळल्या गेल्या, इटलीतील ऐतिहासिक कोलोझियममध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अल्बेनियाची राजधानी तिराना येथे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली जेव्हा पंतप्रधान एडी रामा यांनी निषेध दडपण्यासाठी कठोर प्रशासकीय उपाययोजना जाहीर केल्या आणि गैरकृत्यांवर पाच लाख लेक म्हणजेच सुमारे 6188 डॉलर्सचा दंड ठोठावला. या दंडात्मक आदेशामुळे संतप्त झालेले लोक मुसळधार पाऊस असतानाही रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी शिक्षण मंत्रालयमार्गे थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे मोर्चा वळवला. संतप्त जमावाने शांतता चर्चेसाठी प्रशासकीय स्तरावर मांडण्यात आलेल्या खुर्च्या उघडपणे पेटवून दिल्या. याच्या एक दिवस आधी पोलिसांनी गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रबर गोळ्या आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या. अनेक सरकारी इमारतींवर दगड आणि फटाके फेकण्यात आले, 300 हून अधिक पोलीस कर्मचारी आणि नागरिक जखमी झाले. मिलान, रोम, ट्युरिन, नेपल्स, बोलोग्ना आणि फ्लॉरेन्स या प्रमुख इटालियन शहरांमध्ये रस्त्यावरही जनक्षोभ उसळला. येथे संतप्त आंदोलकांनी थेट सुरक्षा दलांवर काचेच्या बाटल्या, दगड आणि फटाक्यांनी हल्ला केला. राजधानी रोममध्ये आंदोलकांच्या मोठ्या गटाने ऐतिहासिक वास्तू कोलोझियमचा सुरक्षा घेरा तोडून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तणाव शिगेला पोहोचला. आठ प्रमुख शहरांमध्ये करण्यात आलेल्या मोठ्या कारवाईत नऊ जणांना अटक करण्यात आली असून 110 अल्पवयीन मुलांसह एकूण 371 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या तणावपूर्ण वातावरणात, इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी प्रशासकीय अधिकारी आणि सुरक्षा दलांचे आभार मानले आहेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. स्पेन-पोर्तुगालमधील गृहनिर्माण संकट आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांचा स्थलांतरितांवर तीव्र हल्ला, पेन्शनधारक आणि तरुणांचा संयुक्त मोर्चा स्पेनची राजधानी माद्रिदमध्ये रस्त्यावर उतरला आहे. वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात पेन्शनच्या रकमेत तात्काळ वाढ करण्यात यावी, किमान पेन्शन स्लॅबमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यात याव्यात आणि पेन्शन व्यवस्थेच्या कोणत्याही प्रकारच्या खासगीकरणावर पूर्ण कायदेशीर बंदी घालावी, या आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शहरातील प्रसिद्ध पुएर्टा डेल सोल चौकात उभारण्यात आलेले निषेध शिबिर या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र बनले आहे, जेथे लोक सतत घराच्या भाड्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. शेजारच्या पोर्तुगालची राजधानी लिस्बनमध्ये, भाडेदरांवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि भाडेकरूंना बाहेर काढण्यासाठी घरमालकांसाठी नियम कडक करण्याची मागणी करण्यासाठी तंबूही लावण्यात आले. मात्र, पोलिसांनी रविवारी पहाटे कारवाई करत या छावण्या जबरदस्तीने उखडून टाकल्या, त्यामुळे पोलिस आणि जनता यांच्यात जोरदार बाचाबाची झाली. युरोपातील या अभूतपूर्व संकटावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र विधाने सुरू झाली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्स आणि संपूर्ण युरोपमध्ये उसळलेल्या हिंसाचाराला तेथील इमिग्रेशन धोरणांना जबाबदार धरले आहे. जॉर्जिया, अमेरिकेत एका सार्वजनिक कार्यक्रमाला संबोधित करताना ट्रम्प म्हणाले की, फ्रान्स आज जळत आहे कारण त्याने आपली संस्कृती, परंपरा, ऐतिहासिक वास्तू आणि कलेचा आदर न करणाऱ्या लोकांसाठी आपल्या सीमा खुल्या केल्या आहेत. तुमच्या देशाचा द्वेष करणाऱ्या अशा घटकांना तुम्ही आश्रय देता तेव्हा हे त्यांचे नशीब असते, असे ट्रम्प कठोर शब्दात म्हणाले. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी यापूर्वीही ट्रम्प यांच्या अशा विधानांना पूर्णपणे फेटाळून लावले असले, तरी युरोपमधील सध्याच्या परिस्थितीने धोरणकर्त्यांसमोर निश्चितच खोल राजकीय आणि सामाजिक संकट उभे केले आहे.