बरेलीतील हिंदू मतदारांची नावे जाणूनबुजून हटवणाऱ्या बीएलओ नफीसला निलंबित, माजी प्रमुख रेहानशी संगनमताचा आरोप

उत्तर प्रदेशातील बरेली जिल्ह्यातील शेरगढ ब्लॉकमधील मोहम्मदपूर ग्रामपंचायतीमध्ये मतदार यादीतून २६ हिंदू मतदारांची नावे वगळल्याची घटना समोर आली असून, प्रशासनाने आता कारवाई केली आहे. बरेलीचे मूलभूत शिक्षण अधिकारी डॉ. विनीता यांनी बीएलओ आणि सहायक शिक्षक नफीस मोहम्मद खान यांना निलंबित केले आहे. माजी गावप्रमुख रेहान खानसह जातीय द्वेषामुळे हिंदू मतदारांची नावे हटवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

मोहम्मदपूरचे सध्याचे गावप्रमुख राहुल गंगवार यांनी याबाबत IGRS पोर्टलवर तक्रार दाखल केली. तक्रारीत राहुलने म्हटले आहे की, कम्पोझिट स्कूल मोहम्मदपूर येथे तैनात असलेले बीएलओ नफीस खान आणि माजी प्रमुख रेहान खान यांनी हिंदू मतदारांची नावे काढून टाकली. याप्रकरणी ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे तक्रार करून कारवाईची मागणीही केली आहे.

प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे तपास केला

ग्रामस्थ वेदप्रकाश, हेमकली, ललिता देवी, राकेश आणि ढकण लाल यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांनी प्रतिज्ञापत्रे दिली, त्यामुळे तक्रार मंजूर करण्यात आली. यानंतर एसडीएम आणि बीडीओ स्तरावर तीन सदस्यीय समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली. तपासादरम्यान बीएलओ नफीस मोहम्मद खान यांना २६ मतदारांची नावे वगळण्याबाबत कोणताही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. एसआयआरची अनियमितता समोर आल्यानंतर पायाभूत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना निलंबित केले.

निलंबन कालावधीत, नफीस खानला मीरगंज ब्लॉकमधील सहसा येथील कंपोझिट स्कूलमध्ये संलग्न करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. फतेहगंज पश्चिमचे ब्लॉक शिक्षण अधिकारी (बीईओ) भानू शंकर गंगवार यांची तपास अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना १५ दिवसांत सविस्तर तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जातीय द्वेषासह सर्व पैलूंची चौकशी

जिल्हा दंडाधिकारी अविनाश सिंह म्हणाले की, या प्रकरणात जातीय द्वेषासह सर्व पैलूंचा तपास सुरू आहे. मतदारांची नावे जाणूनबुजून काढण्यात आली की त्यामागे काही तांत्रिक त्रुटी होती, याचाही शोध प्रशासन घेत आहे. डीएमने स्पष्ट केले की जर तपासात कटाचा भाग म्हणून दुर्भावनापूर्ण नावे काढून टाकल्याची पुष्टी झाली, तर संबंधित लोकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेशी छेडछाड खपवून घेतली जाणार नाही, असे ते म्हणाले. सध्या उघडकीस आलेल्या अनियमिततेच्या आधारे बीएलओचे निलंबन प्रथमदर्शनी करण्यात आले आहे. विभागीय आणि प्रशासकीय तपास पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम जबाबदारी आणि आरोप निश्चित केले जातील.