युवक काँग्रेसवर शिस्तभंगाची कारवाई, मध्यप्रदेश, हरियाणा आणि हिमाचलच्या 83 नेत्यांवर दिल्लीतील रॅलीला अनुपस्थित राहिल्याने निलंबित

1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत आयोजित 'व्होट बचाओ, देश बचाओ' रॅलीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल भारतीय युवक काँग्रेसने तीन राज्यातील 83 पदाधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशातील 60, हरियाणातील 10 आणि हिमाचल प्रदेशातील 13 नेत्यांचा समावेश आहे. प्रदेश उपाध्यक्ष, सरचिटणीस आणि जिल्हाध्यक्ष स्तरावरील अधिकारीही कारवाईच्या झोतात आले आहेत.

. डेस्क – दिल्लीत आयोजित 'व्होट बचाओ, देश बचाओ' रॅलीत सहभागी न झाल्याबद्दल भारतीय युवक काँग्रेसने मध्य प्रदेशातील 60 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. या कारवाईत प्रदेश उपाध्यक्ष, सरचिटणीस व जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्षही सहभागी आहेत.

निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये शिवराज यादव, राजवीर सिंग कुडिया, योगिता सिंग परिहार, प्रमोद सिंग खरे आणि नीरज पटेल यांचा समावेश आहे. याशिवाय मैहर, आगर, नीमच, बुरहानपूर, अनुपपूर, गुना, बरवानी, छतरपूर, भिंड यासह अनेक ठिकाणच्या जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्षांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

निलंबनाच्या आदेशावर भारतीय युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि मध्य प्रदेशचे प्रभारी शिवी सिंह चौहान आणि सहप्रभारी रुपेश भदौरिया आणि याज्ञवल्क्य श्रीकांत जिचकार यांची स्वाक्षरी आहे.

हरियाणाच्या 10 अधिकाऱ्यांवरही शिक्षा झाली

रॅलीत सहभागी न झाल्यामुळे हरियाणा युवक काँग्रेसने 10 पदाधिकाऱ्यांनाही निलंबित केले आहे. या यादीत राज्य उपाध्यक्ष नवदीप दलाल, आठ राज्य महासचिव आणि रोहतक जिल्हाध्यक्ष सुशील हुड्डा यांचा समावेश आहे.

रॅलीतील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याचा संदेश संघटनेने या कारवाईतून दिला आहे.

हिमाचल प्रदेशमध्येही रॅलीला गैरहजर राहिल्याने युवक काँग्रेसच्या १३ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये दोन उपाध्यक्ष, आठ सरचिटणीस आणि तीन सचिवांचा समावेश आहे.

अशाप्रकारे मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशातील एकूण ८३ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

1 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत आयोजित 'व्होट बचाओ, देश बचाओ' रॅलीला काँग्रेसने विरोधी शक्तीचे मोठे प्रदर्शन म्हणून सादर केले होते. या रॅलीला मोठ्या संख्येने समर्थक उपस्थित होते, असा दावा पक्षाने केला होता.

मात्र, मेळाव्यानंतर युवक काँग्रेसने तीन राज्यांतील पदाधिकारी गैरहजर राहण्याबाबत कारवाई केली आहे. संस्थेमध्ये शिस्त आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न म्हणून या हालचालीकडे पाहिले जात आहे.