उत्तर प्रदेशातील महिलांसाठी भरीव आर्थिक मदत

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांची योजना, काही काळात घोषणा होण्याची शक्यता, निवडणुकीसाठी सज्जता

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेश राज्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडून महिलांसाठी मोठी धनसाहाय्य योजना घोषित होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या योजनेवर विचार करत असून केंद्र सरकारचेही यांना समर्थन मिळेल, अशी चिन्हे आहेत. राज्यात येत्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असून सर्व राजकीय पक्ष सज्ज होत आहेत.

उत्तर प्रदेशची आगामी विधानसभा निवडणूक भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, तसेच विरोधकांसाठीही अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य असून तेथे विधानसभेची 403, तर लोकसभेची 80 स्थाने आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकरणात या राज्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. येथील विधानसभा निवडणूकही महत्वाची ठरत आहे.

मुख्य संग्राम कोणामध्ये

राज्यात येत्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्य संग्राम भारतीय जनता पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्यात होणार आहे. भारतीय जनता पक्षासह चार स्थानिक पक्षांची युती आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या मित्रपक्षांसह या निवडणुकीची सज्जता गेल्या चार महिन्यांपासून चालविली आहे. तर समाजवादी पक्षाशी काँग्रेस युती करण्याची शक्यता आहे. अद्याप, अधिकृतरित्या समाजवादी पक्ष-काँग्रेस युतीची घोषणा झाली नसली, तर ती होणार हे निश्चित मानले जात आहे.

50 हजारांचे पॅकेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील महिला मतदारांवर विशेष भर दिला आहे. राज्यातील पात्र महिलांना स्वत:चा लघुउद्योग स्थापन करता यावा, यासाठी 50 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यावर त्यांनी गांभीर्याने विचार चालविला आहे. ही योजना जवळपास सज्ज आहे. तिची घोषणा लवकरच करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. बिहारमध्येही 2025 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी अशा प्रकारची योजना लागू करण्यात आली होती. समाजवादी पक्षानेही निवडून आल्यास पात्र महिलांना 40 हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भारतीय जनता पक्षही लवकरच अशा प्रकारचा निर्णय घेणार आहे.

परिणामांवर होत आहे विचार

ही 50 हजार रुपयांची योजना लागू करण्याची उत्तर प्रदेश प्रशासनाची तीव्र इच्छा आहे. मात्र, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर या योजनेचा काय परिणाम होईल, तसेच ही योजना व्यवहार्य आहे काय, यावर गांभीर्याने अभ्यास केला जात आहे. एकदा निश्चित निर्णय झाल्यानंतर ही योजना त्वरित लागू करण्यात येईल. या योजनेसंबंधीचा निर्णय जवळपास निश्चित झालेला आहे, असे समजून येत आहे.

पात्रतेचा निर्णय लवकरच

या योजनेचे स्वरुप, संभाव्य लाभार्थींच्या पात्रतेचे निकष आणि अर्थसाहायचे वितरण करण्याची पद्धती या महत्वाच्या विषयांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तथापि, राज्याचा अर्थ विभाग, महिला कल्याण विभाग, तसेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे कार्यालय यांच्यात सातत्याने संपर्क होत असून ही योजना गेल्या काही दिवसांपासूच चर्चाधीन आहे. राज्यात 18 वर्षे वयाच्या वरील महिलांची संख्या सहा कोटींहून अधिक आहे. ही योजना 18 वर्षांच्या वरच्या वयाच्या महिलांसाठीच असेल. त्यामुळे पात्रतेचा एक निकष आत्ताच निश्चित झाला आहे. अन्य निकष आणि अटी यांच्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत निर्णय प्रक्रिया पूर्ण झालेली ंअसेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली, तर राज्यातील पात्र महिलांना मेठे आर्थिक पाठबळ मिळणार, हे आत्तापासूच निश्चित मानण्यात येते.

महिलांच्या सबलीकरणावर भर

उत्तर प्रदेशातील भाजप-रालोआ सरकारचा महिलांच्या सबलीकरणावर भर

उत्तर प्रदेशात 18 वर्षे वयाच्या वरील महिलांची संख्या 6 कोटींपेक्षा अधिक

या योजनेची रचना, पात्रता, वितरणाची पद्धती, आदीसंबंधी त्वरित निर्णय

उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक फेब्रुवारी-मार्च या कालावधीत होणार