वातावरण बदलावरील उपाययोजनांकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे, ही संधी हुकली तर…; आदित्य ठाकरे यांनी दिला इशारा
देशातील वाढते प्रदूषण, हवेची खालावणारी गुणवत्ता आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नांवरून शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रावर सडकून टीका केली आहे. प्रदूषणाबाबतची खरी आकडेवारी जनतेसमोर येत नसून, केंद्र सरकारकडून आकडेवारीत पारदर्शकता ठेवली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच पर्यावरण आणि हवामान बदलाच्या प्रश्नांना गांभीर्याने हाताळण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर केंद्र आणि राज्य पातळीवर स्वतंत्र हवामान बदल परिषद स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून प्रदूषणाच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये हिंदुस्थानातील शहरांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होत असल्याच्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. मात्र, वातावरणीय निर्देशांकात हिंदुस्थानची स्थिती सुधारल्याचे चित्र दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती त्यापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नागरिकांना स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी आणि शुद्ध अन्न यांसारख्या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या सुविधा मिळवण्यासाठी नागरिकांना आंदोलने करावी लागतात, तर काहींना शहर किंवा देश सोडण्याची वेळ येत आहे. विशेष म्हणजे, सरकारला कर भरणाऱ्या नागरिकांनाच स्वच्छ हवा आणि पाण्यासाठी एअर प्युरिफायर, वॉटर प्युरिफायर तसेच शुद्ध अन्नासाठी स्वतंत्र स्रोतांवर स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले.
प्रदूषणाचा परिणाम केवळ नागरिकांच्या आरोग्यावरच होत नसून, कंपन्या आणि संस्थाही प्रदूषणाच्या समस्येमुळे बाहेर पडत आहेत. परिणामी रोजगाराच्या संधीही कमी होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. मुंबईत लवकरच अर्थशॉट प्राइज आणि त्यानंतर मुंबई क्लायमेट वीकचे आयोजन होणार आहे. तसेच तुर्किये येथे कॉप-३१ परिषद सुरू असताना हिंदुस्थानने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दिलेली आश्वासने आणि जागतिक करारांच्या अंमलबजावणीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
हवामान बदलाच्या प्रश्नावर समन्वयाने काम करण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे स्वतंत्र ‘केंद्रीय हवामान बदल परिषद’ स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर राज्य पातळीवरही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्य हवामान बदल परिषद’ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पर्यावरण मंत्री म्हणून काम करताना पर्यावरण आणि हवामान बदलाचा विषय सरकारच्या जवळपास प्रत्येक विभागाशी आणि नागरिकांच्या जीवनमानाशी संबंधित असल्याचे लक्षात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताने हवामान बदलाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असून, योग्य वेळी ठोस पावले उचलल्यास ही मोठी आर्थिक आणि सामाजिक संधी ठरू शकते. मात्र, ही संधी गमावल्यास सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला
Comments are closed.