आझम खान यांच्या अंतरिम जामीनाविरोधात ईडी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, आव्हान!
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी आझम खान यांच्या अंतरिम जामीनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्या अंतर्गत समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना रामपूरस्थित मोहम्मद अली जोहर विद्यापीठाशी संबंधित 426 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
मनी लाँड्रिंग विरोधी संस्थेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) SV राजू यांनी हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्यासमोर मांडले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात तात्काळ दिलासा देण्यास नकार देत गुरुवारी सुनावणीसाठी या प्रकरणाची यादी करण्याचे मान्य केले.
अंतरिम दिलासा मागताना, ASG राजू यांनी CJI च्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला 'स्थिर स्थिती' राखण्यासाठी निर्देश जारी करण्याची विनंती केली परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने असे कोणतेही निर्देश देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने म्हटले की, अशी कोणतीही तात्काळ परिस्थिती नाही, त्यामुळे खान यांना देण्यात आलेल्या अंतरिम जामिनात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी टिप्पणी केली, “कोणतेही आभाळ कोसळणार नाही. त्याला अंतरिम जामिनावर राहू द्या.”
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट' अंतर्गत नोंदवलेल्या खटल्यात खान यांना १० डिसेंबरपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केल्याच्या एका दिवसानंतर ही घटना घडली आहे. न्यायमूर्ती राजीव गुप्ता आणि न्यायमूर्ती देवेंद्र सिंग यांच्या खंडपीठाने त्यांना वैयक्तिक बाँड आणि समान रकमेच्या दोन जामीन देण्याच्या अटीवर हा दिलासा दिला.
याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील महत्त्वाच्या बाबींवर उत्तर दाखल करण्यासाठी ईडीला एका आठवड्याची मुदतही दिली आहे.
हा खटला 'मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट'च्या मालकीच्या 'मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठ'च्या विकासाशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. ट्रस्टची स्थापना खान यांनी केली होती, ते त्यावर नियंत्रण ठेवतात आणि त्याचे मानद कुलपती देखील आहेत.
पीएमएलए अंतर्गत तपासासंदर्भात ईडीने 31 ऑक्टोबर रोजी खानला अटक केली होती. एफआयआरच्या आधारे ही चौकशी सुरू करण्यात आली होती ज्यात शेतकऱ्यांची शेतजमीन विद्यापीठासाठी बळजबरीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
या संस्थेच्या विकासासाठी सरकारी निधी आणि संसाधनांचा वापर केल्याचा आरोपही मनी लाँड्रिंगचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय संस्थेने केला आहे.
ईडीने विद्यापीठाची 426.46 कोटी रुपयांची जमीन आणि इमारती तात्पुरत्या स्वरुपात संलग्न (जोडलेल्या) केल्या आहेत. या मालमत्ता कथितपणे गुन्ह्यातून मिळवल्याचा दावा एजन्सीने केला आहे.
यापूर्वी 5 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खान यांना त्यांच्या अटकेच्या प्रकरणात तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला होता आणि त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. 12 नोव्हेंबर रोजी गाझियाबादमधील विशेष न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात खानला चार दिवसांची ईडी कोठडीत पाठवले.
हेही वाचा-
भारत-कुवैत राजनैतिक संबंधांना 65 वर्षे, द्विपक्षीय व्यापार 10 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे!
महाराष्ट्रातील धरणांमधील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६४ टक्क्यांनी कमी!
Comments are closed.