मंत्री धनंजय मुंडेंविरोधात आरोप, अजित पवारांचा मोठा निर्णय; अंजली दमानिया यांनी केले स्वागत
अजित पवार वर अंजली दमानिया: बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात दुजाभाव झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्यावर करण्यात आला होता. याबाबत पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचे दिसत आहे. सदर प्रकरणी तीन सदस्यीय चौकशी पथक समिती गठीत करुन एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश अजित पवार यांनी दिले आहेत.
2023-24 आणि 24- 25 च्या बीड जिल्हा नियोजन समिती प्रशासकीय मान्यतेची आता चौकशी करण्यात येणार आहे. याबाबत अजित पवार यांनी माहिती दिली. यासाठी तीन सदस्यीय चौकशी पथक समिती गठीत करण्यात आली असून ही समिती एका आठवड्यात अहवाल सादर करणार आहेत. अजित पवारांच्या या भूमिकेचे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी स्वागत केले आहे.
अंजली दमानिया एक्सवर पोस्ट करत काय म्हणाल्या?
नियोजन समितीची बैठक होताच आता 2023-24 आणि 2024-25 सालच्या जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची सर्वकष चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथक गठीत करण्यात आले आहे. यामध्ये धाराशिवचे उपजिल्हाधिकारी संतोष भोर हे अध्यक्ष असतील तर अर्थ आणि सांख्यिकी संचलनालय अपर संचालक म.का.भांगे व जालना जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी यांचा या चौकशी पथकात समावेश आहे. हे पथक मंजूर झालेल्या कामांची सद्यस्थिती, त्या कामांना दिलेली तांत्रिक मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश तसेच प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे, त्याकरिता निधी वितरण याची चौकशी करुन एका आठवड्यात हा अहवाल सादर करावा असे आदेश राज्याचे सचिव सुषमा कांबळी यांनी दिले आहेत, असं अंजली दमानिया एक्सवर पोस्ट करत म्हणाल्या.
या घोषणेचे स्वागत!
पालकमंत्री अजित पवार यांची घोषणा
2023-24 आणि 24- 25 च्या जिल्हा नियोजन समिती प्रशासकीय मान्यतेची होणार चौकशी
तीन सदस्यीय चौकशी पथक समिती गठीत; एका आठवड्यात देणार अहवाल
बीड जिल्हा नियेाजन समितीच्या निधी वाटपात दुजाभाव झाला… या कामांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा…
– श्रीमती अंजली दमानिया (@अंजली_दमानिया) 3 फेब्रुवारी, 2025
नेमकं प्रकरण काय?
मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या आरोपावरील चौकशीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासकीय समिती गठित केली आहे. याच समितीला आज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा नियोजन समिती या सगळ्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यताची प्रत देणार आहे. 30 जानेवारी रोजी पालकमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर बीड जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत 2023-24 आणि 2024-25 या कालावधीत झालेल्या 877 कोटींच्या कामाच्या चौकशीसाठी त्रीसदस्य समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतल्यानंतर दोन वर्षांच्या काळात झालेल्या सर्व कामाच्या प्रमा मागविल्या, त्या प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा नियोजन समिती चौकशी समितीला देणार आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=zfuwjlovssa
संबंधित बातमी:
अधिक पाहा..
Comments are closed.