मोफत योजनांमुळं लोकांना कामाचा आळस, निवडणूकपूर्व घोषणांवर सुप्रीम कोर्ट संतापलं

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात काल नवी दिल्लीतील बेघरांच्या निवारागृहासंदर्भातील सुनावणी वेळी न्यायमूर्तींनी महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य केलं. निवडणुकीपूर्वी जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर सुप्रीम कोर्टानं संताप व्यक्त केला. दिल्लीतील शहरी भागातील बेघरांच्या निवारागृहासंदर्भातील सुनावणी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु होती. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी निवडणुकीपूर्वी केलं जाणारं फ्रीबीजचं वाटप करण्यापेक्षा बेघरांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काम केल्यास ते देशाच्या विकासात योगदान देतील, असं म्हटलं.

फ्रीबीज मुळं लोकं काम करेनात

न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले की  बेघरांना अनेक सुविधा पुरवल्या जातात असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं गेलं आहे. बेघरांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास मान्यता दिल्यास त  देशाच्या विकासात योगदान देऊ शकतात.आपण परजिवींचा वर्ग तर तयार कर नाहीत ना? दुर्दैवानं या फ्रीबीजमुळं, ज्या निवडणुकीपूर्वी जाहीर केल्या जातात लाडली बहेन आणि इतर योजनांमुळं लोकं काम करायला तयार नाहीत. त्यांना मोफत रेशन मिळतं, काम न करता रक्कम मिळते. न्यायमूर्ती बीआर गवई पुढं म्हणाले, वैयक्तिक अनुभव सांगतो, फ्रीबीज मुळं काही राज्य मोफत धान्य देतात, त्यामुळं लोकं काम करायला तयार नाहीत.

न्या. गवईंच्या टिप्पणीवर प्रशांत भूषण यांनी काम करायला नको असं वाटणारा व्यक्ती देशात  नाही असं म्हटलं. यावर गवईंनी भूषण यांना तुम्हाला एक बाजू माहिती आहे, असं म्हटलं. पुढं त्यांनी म्हटलं, मी शेतकरी कुटुंबातून येतो, महाराष्ट्रात निवडणुकीपूर्वी मोफत योजना जाहीर केल्यानं शेतकऱ्यांना शेतकामासाठी मजूर मिळत नव्हतं. सर्वांना घरपोहोच मोफत मिळत होतं.

प्रशांत भुषण यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या निवारागृहांची स्थिती मांडली. निवारागृहांची अवस्था जीर्ण झाल्यानं बेघर लोक निवारागृहात जात नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं. निवारागृह वास्तव्य करण्यास योग्य नसल्याची स्थिती आहे त्याचवेळी रस्तावर ते झोपतात, कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं जाईल, असं ते म्हणाले.

देशभरात विविध राज्यात फ्रीबीज सुरु

देशातील विविध राज्यांमध्ये मोफत योजना सुरु आहेत. निवडणुकीपूर्वी अनेक राज्यांमध्ये थेट आर्थिक रक्कम खात्यात पाठवण्याऱ्या योजना सुरु आहेत. यामध्ये महिलांच्या खात्यात रक्कम पाठवली जातेय. मध्य प्रदेशात लाडली बहेन योजना सुरु आहे. तर, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु आहे. याशिवाय विविध राज्यात केंद्राची मोफत रेशनची योजना देखील सुरु आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=m0md6ukm0cq

इतर बातम्या :

Rachel Kaur : जॉबसाठी धडपड, रोजची विमानवारी अन् 700 किमी अंतर; जगाला थक्क करणारी भारताची ‘सुपर वुमन’ आहे तरी कोण?

अधिक पाहा..