मुंबई : राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. पहिल्या दिवसांपासून विरोधकांनी सरकारला विविध मुद्द्यांवरुन धारेवर धरलं आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांच्या प्रश्नांना सरकारकडून उत्तरे देण्यात येत आहेत. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे वरिष्ठ नेते एकेनाथ खदसे (एकनाथ खदसे) हे आज विधानपरिषदेत शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसेंवर चांगलेच भडकल्याचे पाहायला मिळाले. राज्यात 14 हजार अनुदानित शाळांपैकी 10 हजार शाळांच्या इमारतींची दूरवस्था झाली असून ते मोडकळीस आल्यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. दूरवस्था झालेल्या शाळांच्या नवीन इमारतींच्या बांधकामासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याची माहिती मिळताच एकनाथ खडसे सभागृहात आक्रमक झाले. यावेळी, खडसेंकडून सरकार दिवाळखोरीत असल्याची टीका करत, संस्थांच्या जमिनी आणि इमारती विकून टाका, अशा शब्दात आपला संताप शिक्षणमंत्र्यांवर (Dada bhuse) व्यक्त करण्यात आला आहे.
विधान परिषदेत बोलताना आमदार खडसे म्हणाले की, राज्यभरात अलीकडच्या कालखंडात पाहिले तर शिक्षण संस्था चालवायच्या कशा? हा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. राज्य सरकारकडून पूर्वीच्या कालखंडात जी मदत मिळत होती, ती आता मिळत नाही. 2008 पासून आतापर्यंत शंभर टक्के अनुदान असलेले वेतनेत्तर अनुदान आतापर्यंत मिळालेले नाही. पंधरा वर्षे झाली आहे. शिक्षक भरतीच्या संदर्भात पोर्टलद्वारे माहिती भरण्याची परवानगी आता संस्थेला ठेवलेली नाही. लायब्रेटरियन किंवा लॅब असिस्टंट भरण्याची सुद्धा तुम्ही परवानगी दिलेली नाही. शाळांमध्ये शिपाई देखील नाही. शाळेत झाडू कोणी मारायचा? चेअरमनने मारायचा की हेडमास्टरने मारायचा? लॅब असिस्टंटची तुम्ही एक जागा ठेवली आहे तर शाळा तरी कशी चालवणार? शासनाकडे जर पैसे नाही तर अशा गोष्टी करता कशाला? असा जोरदार हल्लाबोल त्यांनी केला.
खिशात नाही दाणा आणि मला बाजीराव म्हणा
दरम्यान, आताचे हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. आतातरी अर्थसंपकल्पात तरतूद करा. पैसे नाहीत, तिजोरीत खणखणाट आहे असे म्हणतात, मग कशाच्या जोरावर तुम्ही वेगवेगळ्या घोषणा करत असतात? शाळांची दुरुस्ती नाही, रंगरंगोटी नाही अशा परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा शासन कशी काय करु शकते? संस्थेचे सगळे अधिकार काढून घेतले आहेत. मग संस्थाही शासनजमा करुन घ्या की, देऊन टाका संस्थेला इमारती व जागांचे पैसे आणि चालवा सगळ्या शाळा, असे म्हणत खडसे संतापल्याचं दिसून आलं. माझ्या या प्रश्नास उत्तर देतांना शालेय शिक्षण मंत्री ना. दादा भूसे यांनी गुगुळीत उत्तर दिले. आपण पोर्टलद्वारा सगळी भरती करीत आहोत, तुमच्या भागातील शाळांनाही त्यावर नोंदणी करायला सांगा म्हणजे त्यांना मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाईल, असेही खडसेंनी म्हटले.
राज्यातील अनुदानीत संस्थांची शाळांची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे, मात्र शासनाला त्यांचे गांभीर्य नाहीये. १७-१८ वर्षांपासून वेतनेतर अनुदान संस्थांना मिळालेले नाही. १७७७ कोटी रुपये आरटीएचे अद्यापही दिलेले नाही, ४+१ चे पैसे नाही मग संस्थाचालकांनी संस्था चालवायच्या तरी कशा? हे… pic.twitter.com/02znxjpsj5
— Eknath Khadse (@EknathGKhadse) 6 मार्च, 2025
हेही वाचा
शिक्षण कर्जाची माहिती:
शिक्षण कर्जाची गणना करा ईएमआय
अधिक पाहा..
Comments are closed.