सरकारच्या विरोधात मोठे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.

विरोधी आघाडीच्या बैठकीत निर्णय, सहा मागण्या

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरुन केंद्र सरकारविरोधात मोठे आंदोलन करण्याचा निर्णय विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीत घेण्यात आला आहे. बुधवारी ही बैठक दिल्लीत आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला 19 पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. केंद्रीय निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले बनला आहे, असा आरोप बैठकीत अनेक नेत्यांकडून करण्यात आला.

भारताचे नागरीकच भारताच्या लोकशाहीचे खरे अधिकारी आहेत. त्यांच्या मतांच्या अधिकाराला कोणत्याही प्रकारे बाधा येऊ नये, हे सुनिश्चित करण्याचे उत्तरदायित्व विरोधकांचे आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाला जाब विचारणार आहोत. यासाठी भारतात मोठे देशव्यापी आंदोलन उभे करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिला. मतचोरी केल्याचा आरोप केंद्रीय निवडणूक आयोगावर काही नेत्यांनी केल्याचेही वृत्त देण्यात आले आहे.

विरोधकांच्या सहा मागण्या

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या विरोधात या बैठकीत आक्षेप घेण्यात आला. आगामी काळात सर्व निवडणुका पूर्वीच्या कागदी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच आत्ता हाती घेण्यात आलेली सर्व मतदारसूची सखोल पुनर्परिक्षण प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी आणि निवडणुका पूर्वीच्या मतदारसूचीप्रमाणे घेण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली. कोणत्याही वैध मतदाराचे नाव सूचीतून काढण्यापूर्वी त्याला नोटीस देऊन त्याची बाजू मांडण्याची संधी देऊन नाव वगळण्याचे ठोस कारणही देण्यात यावे. प्रशासनिक चुका किंवा तंत्रज्ञानातील त्रुटी यामुळे कोणताही मतदार मतदानापासून वंचित राहू नये. चूक झाल्यास उत्तरदायित्व कोणाचे, हे सुनिश्चित करण्यात यावे आणि सर्व राजकीय पक्षांचा विश्वास असेल असा निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशा मागण्यांचा प्रस्ताव या बैठकीत संमत करण्यात आला आहे.

कोणते पक्ष उपस्थित…

या बैठकीला 19 विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित राहिले. तथापि, समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यांचे प्रमुख नेते अनुक्रमे अखिलेशसिंग यादव आणि अरविंद केजरीवाल उपस्थित राहिले नाहीत. तथापि, या पक्षांचे ज्येष्ठ नेते उपस्थित राहिले. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी, सीपीआय, सीपीआयएम आदी नेते आणि पक्ष उपस्थित होते. उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित राहिले. तथापि, विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा भाग असलेला द्रमुक पक्ष आणि त्याचे प्रमुख नेते एम. के. स्टालिन हे अनुपस्थित राहिले आहेत.

6 सप्टेंबरला आयोगावर मोर्चा

सर्व विरोधी पक्ष येत्या 6 ऑक्टोबरला दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहेत. निवडणूक आयोगामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. आयोगाने स्वायत्त संस्था म्हणून काम केले पाहिजे आणि सर्व मतदार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात विश्वास निर्माण केला पाहिजे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदत्याग केला पाहिजे, अशा मागण्यांचे निवेदन या मोर्चाद्वारे आयोगाला देण्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून दिली गेली.

13 कोटी मतदारांचा प्रश्न

या बैठकीत 13 कोटी वगळलेल्या मतदारांचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. इतक्या मोठ्या संख्येने नावे कशी गाळली गेली, हे आयोगाने स्पष्ट करावे. एसआयआर प्रक्रिया पारदर्शी नाही. तसेच निवडणूक आयोगाच्या कायपद्धतीतही सुधारणा व्हावीं, अशा मागण्या झाल्या असून देशव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे.

विरोधकांच्या कोणत्या मागण्या…

ड इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या स्थानी कागदी मतपत्रिकांचा उपयोग व्हावा

ड एसआयआर प्रक्रिया रद्द करावी. पूर्वीच्या मतदारसूचीनुसार मतदान व्हावे

ड मतदारसूची परिवर्तन पारदर्शी असावे, वगळलेल्या मतदारांची नावे द्यावीत

ड वैध मतदाराचे नाव हटविण्यापूर्वी त्याला नोटीस आणि संधी देण्यात यावी

ड प्रशासानिक चुका किंवा यांत्रिक त्रुटींमुळे मतदार नावे वगळली जाऊ नयेत

ड निवडणूक आयोग पारदर्शी आणि सर्वांचा विश्वास असलेला असावयास हवा

ड आयोगाचे कामकाज संशयातीत आणि स्पष्ट असावे, गोपनीयता नसावी