अक्षय शिंदे बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी न्यायालयीन आयोगाकडून पोलिसांना दिलासा, निर्दोषत्व बहाल

अक्षय शिंदे चकमकी : बदलापूरच्या शाळेतील लैंगिक अत्याचार (Badlapur School Case) प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काउंटर प्रकरणासंदर्भात (अक्षय शिंदे चकमकी) एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आरोपीचं एनकाऊंटर (Encounter) करणाऱ्या पोलिसांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आलं आहे. न्यावायमूर्ती दिलीप भोसाले यांचे ज्युडिसीज कमिशन (जस्टिस दिलीप भोस्लिझम न्यायिक आयोग) पोलिसांना साफसफाई देण्यात आली आहे. स्वसंरक्षणासाठी अक्षय शिंदेंवर गोळीबार केल्याचा पोलिसांचा दावा न्या. दिलीप भोसलेंच्या न्यायालयीन आयोगापूर्ण झाले मान्य केला आहे. मात्र आरोपीला व्हॅनमधून नेण्याच्या प्रक्रियेवर आयोगाकडून काही प्रश्न देखील यावेळी उपस्थित केले आहे. राज्य मानवाधिकार आयोगाकडूनही पोलिसांना यापूर्वीच क्लीन चीट मिळाली आहे? त्यात आता न्या. दिलीप भोसलेंच्या न्यायालयीन आयोगापूर्ण झालेएकल पोलिसांना साफसफाई दिल्याने पोलिसांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे?

Badlapur School Case : न्या.दिलीप भोसले आयोगाकडून पोलिसांना निर्दोषत्व बहाल

मिळालेल्या माहितीनुसारन्या.दिलीप भोसले आयोगाकडून पोलिसांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे? तर अक्षय शिंदेंच्या कुटुंबीयांची तक्रार नसल्यानं मानवाधिकार आयोगाची या आधीच पोलिसांना क्लीन चीट मिळाली होती? फक्तमुंबई हायकोर्टाकडून मात्र एसआयटी स्थापन करुन चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. कोर्टाने नव्हे तर डीजीपींन एसआयटी स्थापन करावी, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश होते? अशातच आता आरोपीचं एनकाऊंटर (Encounter) करणाऱ्या पोलिसांना न्या.दिलीप भोसले आयोगाकडून निर्दोषत्व बहाल करण्यात आलं आहे?

Akshay Shinde Encounter : नेमकं प्रकरण काय?

ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील एका शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली होती. या शाळेती सफाई क्रमाचारी अक्षय शिंदे हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी होता. दरम्यान, 23 सप्टेंबर 2024 रोजी तळोजा तुरुंगात जात असताना पोलिस चकमकीत अक्षय शिंदेंचा मृत्यू झाला होता. हा एन्काउंटर फेक असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळं या प्रकरणाचा तपास एसआयटी स्थापन करुन करण्यात आला होता. त्यानंतर याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सरकारी वकिल हितेने वेणेगावकर यांनी 3 मे पर्यंतची मुदत मागितली होती. ही मदत शनिवारी संपली होती. मात्र, तरीही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या 7 एप्रिलच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हे देखील वाचा

आणखी वाचा