कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात; हमीभाव आणि अनुदानासाठी अंबादास दानवेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य असून नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि सोलापूर यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांतील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या पिकावर अवलंबून आहे. मात्र, सध्या बाजारभावात झालेली मोठी घसरण आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून 7 प्रमुख मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दानवे यांनी दिला आहे.

अंबादास दानवे यांनी पत्रात नमूद केले की, ‘बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढला असताना बाजारात कांद्याला मातीमोल भाव मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून कर्जाची परतफेड करणे अशक्य झाले आहे. शासनाने आता केवळ आश्वासन न देता ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.’

प्रमुख मागण्या –

१) नाफेडमार्फत तत्काळ कांदा खरेदी सुरू करण्यात यावी :

राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कोसळले असून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत आहेत. त्यामुळे नाफेडमार्फत तातडीने मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा.

२) कांद्याला किमान २००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर करण्यात यावा :

सध्याच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता कांद्याला किमान २००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव देणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळाला तरच त्यांचे आर्थिक चक्र सुरळीत राहू शकते.

३) कांद्याला प्रतिक्विंटल १५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे :

बाजारभावातील घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई स्वरूपात प्रतिक्विंटल १५०० रुपये अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत करावी.

४) कांद्याची निर्यात कायमस्वरूपी खुली ठेवण्यात यावी :

केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी कांदा निर्यातीवर निर्बंध घातले जातात. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर कोसळतात आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. कांदा निर्यात कायमस्वरूपी खुली ठेवल्यास शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळू शकतो.

५) खतावरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे :

रासायनिक खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे खतावरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यावर जमा केल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि शेती उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

६) कांदा चाळ उभारणीसाठी ७५ टक्के अनुदान देण्यात यावे :

साठवणुकीच्या अभावामुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. आधुनिक कांदा चाळ उभारणीसाठी किमान ७५ टक्के अनुदान देऊन साठवणूक क्षमता वाढविण्यास शासनाने प्रोत्साहन द्यावे.

७) चांगल्या प्रतीचे कांदा बियाणे अनुदानित दरात उपलब्ध करून देण्यात यावे :

निकृष्ट बियाण्यांमुळे उत्पादनात घट होत असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे शासनामार्फत दर्जेदार आणि चांगल्या प्रतीचे कांदा बियाणे अनुदानित दरात उपलब्ध करून द्यावे.

अन्यथा रस्त्यावर उतरू!

कांदा उत्पादक शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल, असा कडक इशारा अंबादास दानवे यांनी पत्राद्वारे सरकारला दिला आहे.