अमोल मिटकरी आणि नरहरी झिरवाळ राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या मंत्रालय कार्यालयातील लिपिक आलोसे राजेंद्र ढेरंग यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) पैसे घेताना रंगेहाथ पकडले होते. या घटनेमुळे प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. राजेंद्र ढेरंग यांनी एका औषध दुकानदाराचा निलंबित परवाना पुन्हा देण्यासाठी लाच मागितली होती. हेच पैसे स्वीकारताना राजेंद्र ढेरंग एसीबीच्या (ACB) जाळ्यात सापडले होते. त्यामुळे या खात्याचे मंत्री असलेल्या नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांच्या प्रतिमेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्यांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) हे नरहरी झिरवाळ यांच्या बचावासाठी मैदानात उतरले आहेत. नरहरी झिरवळ हे निर्दोष असल्याचा दावा मिटकरी यांनी केला आहे.
या प्रकरणात नरहरी झिरवाळ यांना बदनाम करण्याची सुपारी कोणी घेतली आहे, हे लवकरच समोर येईल. नरहरी झिरवाळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आदिवासी समाजातील सर्वसामान्य जनतेचा चेहरा आहेत. त्यांनी काहीही चुकीचं केलं नाही. 28 जानेवारीला संपूर्ण महाराष्ट्राने देश अजितदादांचे अपघाताने शोकसागरात होता. तक्रार करताना त्यादिवशी आरोपी आणि संबंधित नेत्यांना भेटण्याचा केलेला दावा हास्यास्पद आहे. ज्यांनी ही सुपारी दिली आहे त्यांचे काळे कारनामे लवकरच उघड करु, असा इशारा अमोल मिटकरी यांनी दिला.
Mantralaya bribe case: ‘मंत्रालयात लाचखोरी होते आणि संबंधित मंत्र्याला माहीत नाही असं होऊ शकत नाही’
निलंबित औषधी दुकानाचा परवाना नियमित करण्यासाठी काल मंत्रालयात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयातील एका कारकूनाने 35 हजार रुपयांची लाच स्वीकारली व त्याला रंगेहाथ पकडण्यात आलं होतं. या प्रकरणावर राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे सचिव अनिल नावंदर यांनी गंभीर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, नवीन औषध दुकानाचा परवाना हा पाकिटाची जाडी बघून दिल्या जातो . मंत्रालयात सर्रास भ्रष्टाचार चालतो आणि मंत्र्यांना माहित नाही असं होऊ शकत नाही. जर मंत्रालयात लाचखोरी होत असेल तर त्याला मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित खात्याचे मंत्री ही जबाबदार आहेत.सरकारने मंत्रालयात कोणत्या कामासाठी किती पैसे लागतील असा बोर्डच लावावा असा उद्विग्न सल्लाही राज्य केमिस्ट अँड ड्रगीस्ट असोसिएशनचे सचिव अनिल नावंदर यांनी सरकारला दिला आहे. जर सामान्य औषधी दुकानदाराला अन्न आणि औषध प्रशासन वेठीस धरत असेल तर आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अशा लाचखोरीच्या प्रकाराबाबत यापूर्वीही आमच्या संघटनेने सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिलेलं आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या लाचखोरीच्या घटना घडत असतील आणि औषध दुकानदारांना वेठीस धरत असतील तर आम्ही लवकरच आंदोलनाचा पवित्रा घेणार आहे.राज्यभरातून आमच्या सदस्यांकडून म्हणजेच औषध दुकानदारांकडून लाचखोरीच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत येत असतात आणि आम्ही वेळोवेळी संबंधित मंत्र्याच्या कानावर ह्या गोष्टी घालत असतो. मंत्रालयात जर कुणी अशाप्रकारे लाच घेत असेल तर सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. पुढल्या आठवड्यात महाबळे महाबळेश्वर येथे राज्य केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनचा अधिवेशन आहे त्यात आम्ही या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. आज-काल भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झालेला आहे. भ्रष्टाचार होतोय हे या देशातील पंतप्रधानापासून तर सामान्य माणसाला ही माहिती आहे. मंत्रालयासारख्या ठिकाणी लाचखोरीच्या गोष्टी होत असेल आणि मंत्र्यांना माहीत नसेल असं होऊ शकत नाही. अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्रालयात दररोज अनेक सुनावण्या चालतात आणि एकाचकडून पैसे घेतले, असं होऊ शकत नाही. जर 50 हजार रुपये हे सरकारी कर्मचाऱ्याला कमी असतील तर सरकारने मंत्रालयात दर पत्रक लावावं म्हणजे लोकांना कळेल की कशाचे किती पैसे द्यावे लागतात. या प्रकरणाबाबत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केलेलं वक्तव्य हे डोक्याला चीड आणणार आहे. औषध विक्रेत्यांची परवाने निलंबित केली तर त्याची अपीलाची सुनावणी मंत्रालयातच का घेण्यात येते…? त्यामुळेच असे प्रकार घडतात, असे अनिल नाविंदर यांनी म्हटले.
अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्रालयात नवीन औषधी दुकान परवाने देण्याचं काम हे पाकिटाची जाडी बघून करण्यात येते, हे कटू सत्य आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने जिथे खरोखरच कायद्याचं उल्लंघन होतं तिथे कारवाई केली पाहिजे मात्र ते सामान्य औषध विक्रेत्याला सतावतात. प्रतिबंधित औषधे हे सर्रास ऑनलाइन विकली जातात त्यावर कारवाई न करता इमाने-इतबारे औषधविक्री करणाऱ्या ग्रामीण भागातील औषधी दुकानदारांवर कारवाई केली जाते. या प्रकरणाची मंत्र्यांना माहिती आहे का नाही हे मी सांगू शकत नाही मात्र मंत्रालयात अहोरात्र असं चालू आहेत. अशा प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित मंत्रीही जबाबदार आहेत. मंत्रालयात जर असं घडत असेल तर त्याला मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री यासह सरकारची व पक्षाची ही बदनामी होते आणि खुलेआम भ्रष्टाचार चालतो या गोष्टी जनतेत चर्चिल्या जातात. लाचखोरीच्या या सर्व गोष्टी थांबल्या पाहिजेत व जनतेला वेठीस धरून भ्रष्टाचार व्हावा असा आमच्या संघटनेचे मत नाही, असेही अनिल नाविंदर यांनी सांगितले.
आणखी वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.