शिंदेंच्या खात्यावरुन अनिल परब- शंभूराज भिडले, तितक्यात एकनाथ शिंदेंची सभागृहात एन्ट्री, परबांच

Desai VS Parab : राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवशेनाच्या आजच्या मंगळवारच्या कामकाजावेळी विधान परिषदेमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब आणि मंत्री शंभूराज देसाई एकमेकांशी भिडल्याचे दिसून आले. सभागृहामध्ये अनिल परब यांनी आपलं म्हणण मांडताना म्हटलं की, या सभागृहाचे नियम या सभागृहाच्या परंपरा आणि सभागृह कसा चालवणं हे आपल्या अधिकार कक्षात येतं, ज्यावेळी विधानसभेचं अधिवेशन चालतं त्यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे बऱ्याच वेळेला बिझी असतात त्यांच्याकडे वेगवेगळी जबाबदारी असते आणि ते आपल्या खात्याचा कारभार दुसऱ्यांकडे देतात. आम्ही आपल्याकडे मागणी करतो, कुठल्या खात्याचे मंत्री आणि ज्यावेळेला राज्यमंत्री नव्हते त्यावेळेला आम्ही मान्य करत होतो, मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार दुसऱ्या मंत्रांना दिले आहेत, ते उत्तर देत आहेत, परंतु आता त्या खात्याचा राज्यमंत्री आज आहे आणि राज्यमंत्री असताना देखील मंत्री जर येऊन मुख्यमंत्र्यांचे किंवा उपमुख्यमंत्र्यांचे विषय जर हाताळत असतील, तर योग्य आहे का? त्या राज्यमंत्र्यांच्या अधिकार कमी आहेत का? ते राज्यमंत्री कॅपेबल नाहीत का? राजमंत्र्यांचा असा अवमान करण्याचा अधिकार आपल्या सभागृहात नाही. आम्ही देखील अनेक वर्ष आमदार आहे, ज्या वेळेला मंत्री उपलब्ध नसतो, त्या वेळेला राज्यमंत्री सभागृहात उत्तर देतो, मग राज्यमंत्री केलेत कशाला, राज्यमंत्र्यांना जर हे उत्तर देण्यासाठी वरच्या सभागृहात पाठवत नसेल, तर या राज्यमंत्र्यांना काम काय? अगदी तुमचा कोणावर विश्वास नसेल तर कॅबिनेट दर्जा दिला ना त्यांना तरी द्या उत्तर द्यायला दुसरे, तुम्ही फक्त अहवाल मांडायला ठेवलं आहे का? प्रदर्शन करायला ठेवलं आहे का? तुम्ही राज्यमंत्र्यांना अधिकार देत नाही, सभागृहांमध्ये हे काय चाललं आहे, मी आपल्याकडे मागणी करतो. तुम्ही कुठले उत्तर दिले, मान्य करू, कारण आम्हाला तुमच्या कॅपॅसिटीच्या बद्दल पूर्ण माहिती आहे. परंतु राज्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला येत नाही, राज्यमंत्री सभागृहात असताना दुसऱ्या खात्याचा मंत्री तिसऱ्या खात्याचे उत्तर देतो आणि आश्वासन दिल्यानंतर ह्या विषयांनी निकाली काढलं जात नाही, आश्वासन दिल्यानंतर त्या आश्वासनांची पूर्तता होत नाही, समित्यांच्या बैठकीत मंत्री उत्तर देत नाहीत, या विषयांचा काहीतरी करा, काहीतरी निर्देश द्यावे, राज्य मंत्र्यांनी त्याचे उत्तर द्यावं, अन्यथा जो दुसरा मंत्री देईल उत्तर त्या मंत्र्यांनी त्या उत्तराची जबाबदारी घेतली पाहिजे, नाहीतर नाईलाजास्तव त्याच्यावरतीच हक्क भंग आणला तर तो म्हणतो मी त्या खात्याचा मंत्रीच नाही. मी फक्त विधानसभेच्या कामकाजापुरतामंत्री आहे. याबाबतीत तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करावं, कारण आपल्याकडूनच मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहे, दुसरीकडे आमचा कोणी वाली नाही, आपण एकमेव आमचे वाली आहात, तुम्ही आम्हाला जर वाऱ्यावर सोडलं तर या सभागृहात आम्ही कशाला यायचं हाच एक मोठा प्रश्न आहे असं म्हणत अनिल परब यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

परब यांच्या प्रश्नावर शंभूराजे देसाई यांचं उत्तर

तर अनिल परब यांच्या प्रश्नावरती उत्तर देताना मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी म्हटलं की, अनिल परब यांनी आणि शशिकांत शिंदे यांनी काही पॉईंट ऑफ प्रोसिजर वरती या ठिकाणी वक्तव्य केलं, माझी यानिमित्ताने सदनाला विनंती आहे आणि आपल्यालाही विनंती आहे की यापूर्वीची प्रथा आणि परंपरा ही कधी सुरू झाली. 2019 ते 2022 पहिल्यांदा तत्कालीन सरकारमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आणि त्या वेळेचे अधिकार अधिवेशनातील कामकाज करण्यासाठी काही मंत्र्यांकडे विभागून देण्यात आले होते. हे आपण पाहू शकता रेकॉर्ड वरती आहे. नंबर दोन, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी ज्या तीन विभागांच्या अतिरिक्त जबाबदारी दिलेली आहे आणि त्या विनंती पत्रामध्ये आपल्याकडे जे आलेले आहे, ते जर आपण पाहिलं तर राज्यमंत्र्यांशी समन्वय साधून विधिमंडळ कामकाजामध्ये सहभाग घेणे, प्रश्नांची उत्तरे देणे, त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक वर्डींग आहे, राज्यमंत्र्यांची समन्वय साधून आणि हे करण्या पाठीमागचा माननीय उपमुख्यमंत्र्यांचा उद्देश इतकाच आहे की, तीन विभाग, नगर विकास विभाग असेल, गृहनिर्माण विभागांमध्ये किंवा एमएसआरडीसी विभाग असेल या विभागांचे प्रश्न लक्षवेधी किंवा इतर काही आयोगांच्या माध्यमातून चर्चा एकाच वेळी दोन्ही सभागृहांमध्ये असतात आणि अशावेळी जर त्या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी उत्तर देण्याची किंवा मंत्री गैरहजर आहेत, म्हणूनच प्रश्न पुढे गेला, म्हणूनसाठी केलेली व्यवस्था आहे.

विधिमंडळाचा अवमान करणं किंवा त्यांना दुय्यम स्थान देणं असा कुठलाही उद्देश नाही

राहता राहिला प्रश्न परत साहेब म्हटले की ते आश्वासन पूर्तता करत नाहीत तर मी आपल्याला जबाबदारीने सांगेन सभापती महोदय गृहनिर्माण विभागात संबंध जेवढी जेवढी आश्वासना प्रभारी मंत्री म्हणून मी अधिवेशन काळात दिलेली आहेत आणि परत साहेबांना खात्री करायची असेल तर सन्माननीय विधानसभा सदस्य वरून सरदेसाई यांच्याकडे आपण खात्री करू शकता, अनेक बैठकांना ते स्वतः माझ्याकडे आलेले आहेत आणि जे आश्वासन दिले त्याप्रमाणे बैठक घेऊन त्या आश्वासनांच्या पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केलेले आहेत, असं नाही की सर्व आश्वासनांची पूर्तता झालेली दहा पैकी किमान आठ आश्वासनांची पुरतत्व ही झालेलीच आहे एक-दोन राहिले असतील ती सुद्धा मुदतीत आम्ही पूर्ण करू कुठेही या सभागृहाचा अवमान करून या सदनाचा अवमान करणं विधिमंडळाचा अवमान करणं किंवा त्यांना दुय्यम स्थान देणं असा कुठलाही उद्देश या पाठीमागे नाही यामध्ये सुलभता यावी सन्माननीय सदस्यांच्या सगळ्या प्रश्नांना योग्य न्याय देता यावा यासाठीच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या संमतीने आणि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय आणि माननीय सभापती महोदय आपल्या मान्यतेने माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी अशा पद्धतीच्या आपले विभागाचे अधिकार अधिवेशन काळापुरते आम्हाला मंत्र्यांकडे दिलेले आहेत याची साधनाने कृपया नोंद घ्यावी असं उत्तर शंभूराज देसाई यांनी दिला आहे, असं उत्तर देखील देसाई यांनी दिलं.

याचा निर्णय राखून ठेवायचा तुम्ही आम्हाला उद्या सांगा

शंभुराज देसाईंच्या उत्तरावर पुढे अनिल परब म्हणाले, मला चांगला माहिती आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे फक्त दोनच खाती होती, त्या खात्यांचा अधिकार होता. तो राज्यमंत्री तटकरे मॅडम आणि सतेज पाटील यांच्याकडे होता, हे स्वतःचं उत्तर द्यायचे, मी संसदीत कार्यमंत्री होतो, त्यामुळे कामाचा अलॉटमेंट कामाचे डिस्ट्रीब्यूशन हे त्यावेळी पुरतं मला चांगलं माहिती होतं, प्रत्येक राज्यमंत्र्याला त्याची खाती ही विवक्षित करून दिली होती की आपण जाऊन त्यांचे उत्तर द्यायचं आहे. ते पण राज्यमंत्री होते आणि ते पण उत्तर देत होते. मी तेव्हा मंत्री होते त्यावेळी, त्यामुळे माझा आक्षेप तुमच्यावर नाही माझा आक्षेप आहे तो या पद्धती वरती आहे, आम्ही सुरुवातीला मान्य केले कारण त्या वेळेला राज्यमंत्री नव्हते आता राज्यमंत्री असताना आणि आपण जे म्हणत आहात ते आपण ज्या खात्यांमध्ये जे काही केलं, माझ्याकडे आता उद्या हा विषय ज्या वेळेला येईल, तेव्हा मी तो सविस्तर मांडणार आहे, मी जेवढे विषय पाठवलेले आहेत, तर एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही, हे मी रेकॉर्ड वरती उद्या परवा विषय आणेन त्यावेळेला सांगेन. परंतु राज्यमंत्र्यांवरती एवढा अविश्वास का की राज्यमंत्र्यांना उत्तर देता येतच नाही, असं तुमचा समज आहे का? ही राज्यमंत्री उत्तर देऊ शकत नाही आणि जर असे राज्यमंत्री जर तुम्हाला मंत्री मंडळात मग का ठेवायचे आहेत की जे वरच्या सभागृहात जाऊन साधं उत्तरही देऊ शकत नाहीत, आमचा साधा प्रश्न आहे, त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांकडे दोनच खाते होती, त्या दोन खात्यांचे अधिकार सतेज पाटील आणि तटकरे मॅडम यांच्याकडे होते, हा विषय संपला. त्यावेळेला उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार होते, जे सगळ्या खात्यांची उत्तर देत होते, एकनाथ शिंदे ज्या वेळेस त्यांचे सगळे अधिकार ते सगळे ते बघत होते, त्यामुळे हा विषय नव्हता, जे काही रेकॉर्ड सांगताहेत या रेकॉर्ड वरती जे काही आलं आहे, चुकीचं असेल तर ते तुम्ही तपासून घ्या, परंतु आपल्याकडून अपेक्षा आहे की राज्यमंत्र्यांचे अधिकार काय? राज्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावं की नाही? राज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं तर घटनात्मक त्याला जबाबदारी आहे, हा जो फक्त विधानसभेच्या कामकाजापुरताचा जो मंत्रीपदाचा चार्ज आहे याची वैधता पासून घ्यायची आहे, त्याचं कारण असं आहे तुम्ही एक सर्क्युलर काढला म्हणजे ते लीगल होत नाही, त्याला कायद्याची जोड द्यावी लागते, तुम्ही कोणत्या नियमाप्रमाणे ते सर्क्युलर काढलं, मला जरा सांगा, सचिवालय कार्यालय जरा नियम सांगा मला, ही कुठल्या नियमांमध्ये ज्या वेळेला राज्यमंत्री असतो, त्या वेळेला कॅबिनेट मंत्री येऊन उत्तर देतो, सामूहिक जबाबदारीच आहे, मग त्यावेळेला ते दाखवतात का जबाबदारी? आज आम्ही पेपरमध्ये वाचलं की खात्यांची जबाबदारी वेगवेगळ्या तीन मंत्र्यांना दिली मग मला नियम सांगा या नियमाप्रमाणे की या खात्याचे अधिकार या खात्याला दिलेले आहेत, तुम्ही सर्क्युलर काढलं आहेत, आपल्याकडे जे लाल पुस्तक आहे, या लाल पुस्तकाची जोड द्या, आणि या लाल पुस्तकात ते कुठे आहे ते दाखवा, आणि याचा निर्णय राखून ठेवायचा तुम्ही आम्हाला उद्या सांगा असं म्हणत अनिल परब यांनी आपल्या संताप व्यक्त केला.

न्याय मिळावा, त्या समन्वयासाठी केलेली ही व्यवस्था आहे

पुढे यावर उत्तर येताना शंभूराजे देसाई यांनी म्हटलं की, राज्यमंत्र्यांवर विश्वास आहे, आपण माननीय राज्यमंत्र्यांची समन्वय साधून आणि एकाच वेळी परिषदेमध्ये आणि  विधानसभेमध्ये कधी लक्षवेधी गृहनिर्माणची तर कधी, नगर विकासची येते तर कधी एमएसआरटीची येते त्यामुळे हा समन्वय असावा. त्यापुढे लक्ष वेधीतील प्रश्न पुढे जाऊ नये, सभागृहात या दोन्ही सदस्यांना सभेतल्या दोन्ही सदस्यांना विधानसभेतल्या आणि विधान परिषदेच्या त्यांना न्याय मिळावा, त्या समन्वयासाठी केलेली ही व्यवस्था आहे, आणि सन्माननीय सदस्य अनिल परब यांना मी सांगू इच्छितो, आपली त्याला मान्यता घेतलेली आहे, माननीय विधानसभेसाठी विधानसभा अध्यक्षांची मान्यता घेतलेली आहे, शेवटी हे जॉईंट अँड कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॅबिनेट आहे. कॅबिनेटचे मुख्य कोण आहेत, राज्याचे मुख्यमंत्री हे कॅबिनेटचे मुख्य आहेत आणि अमुक कालावधी पुरतं संबंधित मंत्र्यांनी जर माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली उपमुख्यमंत्र्यांनी जर विनंती केली हा समन्वय साधण्यासाठी सुरळीत कामकाज करण्यासाठी सभासदांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी आपल्या मान्यतेने अशा पद्धतीने निर्णय याचा करून सुद्धा या सभागृहांनी घेतलेले आहेत, त्यामुळे राज्य मंत्र्यांवर गैरविश्वास आहे सभागृहाच्या कामाला प्राधान्य देत नाही असा कुठलाही गैरसमज उपमुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल होऊ नये यासाठी याबाबतीतील स्पष्टीकरण मी पटलावर आणत आहे, असही शंभूराजे देसाई यांनी म्हटले आहे.

मी स्वतः यामध्ये लक्ष घालेन

त्याचवेळी एकनाथ शिंदे सभागृहामध्ये दाखल झाले, अनिल परब यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, याबाबतची ताबडतोब दखल घेतली आहे, म्हणून मी इथे आलो आहे, त्यांचा जो काही बॅकलॉग राहिलेला आहे, मी आत्ता शंभूराज देसाई यांना सांगितलेला आहे, जे तुमचे प्रश्न आहेत, जे तुमचे प्रश्न राहिलेले आहेत, ज्या बैठका घ्यायचा आहेत, त्या सर्व घ्या आणि एका महिन्यामध्ये त्याची सर्व पुरता करा, मी स्वतः यामध्ये लक्ष घालेन, आणि एकच आहे. यामध्ये गैरसमज कोणाचा नसावा. कारण शेवटी या सभागृहामध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये अधिवेशनामध्येच प्रश्नाला उत्तर मिळतात. न्याय मिळतो. त्यामुळे सभापती सदस्यांचा गैरसमज  होऊ नये त्यांच्या प्रश्नाला न्याय मिळावा म्हणून ही तात्पुरती व्यवस्था केलेली आहे, त्यामधून जे काही राहून गेलेलं आहे, ते सगळं आपण एका महिन्याच्या आत मध्ये करू. संबंधित मंत्राला देखील मी सांगतो तुमचे प्रलंबित विषय आहेत ते फ्रेश एकदा देऊन टाका. म्हणजे त्याचा आपण मार्ग काढून टाकू काही प्रॉब्लेम नाही, असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी अनिल परब यांच्या प्रश्नांवरती उत्तर दिले.