'निवडणूक आयोग फिक्स' मोहिमेची घोषणा! जाणून घ्या अभिजीत दिपके मुख्य निवडणूक आयुक्तांना का धाडत आहेत

सध्या देशभरातील राजकीय वर्तुळात निवडणूक आयोग आणि विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, कॉकरेंच जनता पक्षाने (CJP) आक्रमक भूमिका घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी शनिवारपर्यंत आपल्या पदाचा राजीनामा न दिल्यास 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर मुंबईत देशव्यापी निदर्शने आणि आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा पक्षाचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी दिला आहे.

देशातील विविध शहरांमध्ये हे आंदोलन पोहोचणार आहे

ही चळवळ मुंबईतून सुरू होणार असली तरी हळूहळू ती देशातील इतर मोठ्या शहरांमध्ये विस्तारली जाईल, असे अभिजित दिपके यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. यासोबतच त्यांनी देशातील सर्वसामान्य जनतेला गांधी जयंतीनिमित्त पुढे येऊन देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी ठोस संकल्प करण्याचे आवाहन केले आहे.

'निवडणूक आयोग फिक्स' मोहिमेची घोषणा

CJP ने निवडणूक आयोग आणि SIR च्या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात आघाडी उघडत 'निवडणूक आयोग निश्चित करा' नावाची नवीन मोहीम सुरू केली आहे. पक्षाचा दावा आहे की SIR प्रक्रियेदरम्यान, देशातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तयार केलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांमधून 13 कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. तथापि, ही सर्व आकडेवारी आणि दावे पूर्णपणे CJP पक्षाने सादर केले आहेत. मतदार यादीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदल केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने प्रत्येक नाव काढून टाकण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे जनतेसाठी स्पष्ट करावी, असाही पक्षाचा युक्तिवाद आहे.

SIR बाबत CJP चा धक्कादायक दावा

पक्षाने विविध राज्यांतील आकडेवारीचा हवाला देत खळबळजनक दावे केले आहेत. सीजेपी म्हणतात की एकट्या महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन कोटींहून अधिक नावे प्रभावित झाली आहेत. याशिवाय कर्नाटकात सुमारे एक कोटी, तामिळनाडूमध्ये 97 लाख, पश्चिम बंगालमध्ये 90 लाख, तेलंगणात 73 लाख, दिल्लीत 47 लाख आणि केरळमध्ये 24 लाखांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अभिजित दिपके स्पष्टपणे सांगतात की मतदार यादीतून नावे जोडण्याची किंवा वगळण्याची प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक आणि सखोल पुनरावलोकनाच्या अधीन असावी.

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत

CJP ने निवडणूक आयोगामधील SIR-संबंधित मुद्द्यांवर अलीकडील अंतर्गत अहवालांचा देखील हवाला दिला आहे, ज्याने आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, या त्रिसदस्यीय आयोगामध्ये अंतर्गत चर्चा करणे आणि वेगवेगळी मते व्यक्त करणे हा सामान्य प्रशासकीय प्रक्रियेचा एक भाग असल्याचे निवडणूक आयोगाची बाजू पुढे आली आहे. आयोगाच्या मते, सर्व अंतिम आणि महत्त्वाचे निर्णय केवळ स्थापित नियम आणि निश्चित कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच घेतले जातात.

विरोधी पक्षांना केले आवाहन आणि पुढील रणनीती

या संपूर्ण वादात अभिजीत दिपके यांनी देशातील सर्व विरोधी पक्षांना निवडणूक प्रक्रिया आणि मतदार याद्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास त्यांनी हा संवेदनशील मुद्दा गांभीर्याने मांडावा, असे आवाहनही केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटी सर्वत्र समानतेने मांडल्या जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. आपली भविष्यातील रणनीती उघड करताना, CJP ने आगामी काळात दिल्लीतील अनिश्चित काळासाठी संप आणि 'जंतर-मंतर 2.0' सारख्या मोठ्या आंदोलनांची रूपरेषा तयार करण्याबद्दल देखील बोलले आहे.