ऑस्ट्रेलिया: अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवरून फेसबुक, इंस्टाग्रामला ठोठावण्यात येणाऱ्या संभाव्य दंडाची रक्कम दुप्पट करणार

अल्पवयीन मुलांना अकाउंट उघडण्यापासून रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या फेसबुक आणि इंस्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना ठोठावण्यात येणाऱ्या संभाव्य दंडाची रक्कम दुप्पट करण्याची योजना ऑस्ट्रेलिया आखत आहे. ऑस्ट्रेलियात १६ वर्षांखालील मुलांवर सोशल मीडिया अकाउंट उघडण्यापासून घालण्यात आलेली बंदी अपयशी ठरत असल्याचा युक्तिवाद समीक्षकांकडून केला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलले जात आहे.

दळणवळण मंत्री अनिका वेल्स यांनी सोमवारी सांगितले की, १० डिसेंबर रोजी लागू झालेल्या या कायद्यांना अधिक कडक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, कारण हे प्लॅटफॉर्म्स वयाच्या अटींचे पालन करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

‘सध्या ही योजना ज्या प्रकारे चालत आहे त्यापेक्षा ती अधिक चांगल्या प्रकारे चालावी यावर आपले सर्वांचे एकमत असू शकते, परंतु मोठ्या टेक कंपन्यांकडून नियमांची थट्टा उडवली जात असल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे’, असे वेल्स यांनी ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’शी बोलताना सांगितले.

ऑस्ट्रेलियन मुलांना अकाउंट्स उघडण्यापासून रोखण्यासाठी योग्य पावले न उचलणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्ससाठीचा जास्तीत जास्त दंड दुप्पट करून तो ९.९ कोटी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स करणारा मसुदा या आठवड्यात संसदेत मांडला जाईल, अशी घोषणा सरकारने रविवारी केली.

या सुधारणांमुळे ऑस्ट्रेलियातील ऑनलाईन सुरक्षेवर देखरेख ठेवणाऱ्या ‘ई-सेफ्टी कमिशनर’ ज्युली इनमन ग्रँट यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ होईल, ज्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स ऑस्ट्रेलियन कायद्यांचे पालन करत आहेत की नाही याची खात्री करण्यासाठी त्या माहिती आणि कागदपत्रांची मागणी करू शकतील, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.

१६ वर्षांखालील मुले या बंदीला कशा प्रकारे बगल देत आहेत याविषयी प्लॅटफॉर्म्सकडून केले जाणारे दावे तपासण्यासाठी, वय पडताळणी तंत्रज्ञान, थर्ड पार्टी घटकांकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकारही या नवीन अधिकारांमध्ये समाविष्ट असेल, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विरोधी पक्षाच्या ज्येष्ठ खासदार जेन ह्युम यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष या सुधारणांच्या बाजूने मत देण्याचा विचार करेल; दोषपूर्ण कायद्यांमुळेच ‘सोशल मीडियावरील बंदी नीट काम करत नव्हती’, असे त्यांनी नमूद केले.

‘हा कायदा सुरुवातीलाच कच्चा आणि अपूर्ण राहिला होता हे स्पष्ट आहे. ई-सेफ्टी कमिशनरला या मोठ्या टेक कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे अधिकारच दिले गेले नव्हते’, असे ह्युम म्हणाल्या.

संसदेने २०२४ मध्ये प्रचंड बहुमताने या मूळ कायद्याला मंजुरी दिली होती. या कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सना ही बंदी लागू करण्याचे नियोजन करण्यासाठी १२ महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ देण्यात आला होता.

अशाच प्रकारचे निर्बंध लागू केलेल्या किंवा तशी योजना आखत असलेल्या अनेक देशांचे ऑस्ट्रेलियन बंदी प्रक्रियेकडे बारीक लक्ष आहे.

हा कायदा लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला ५० लाखांहून अधिक मुलांची अकाउंट्स हटवण्यात, निष्क्रिय करण्यात किंवा त्यांच्यावर मर्यादा आणण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते.

परंतु, ई-सेफ्टीने मार्चमध्ये अहवाल दिला की, १० डिसेंबर रोजी प्रतिबंधित प्लॅटफॉर्म्सवर अकाउंट्स असलेल्या १० पैकी ७ मुले अजूनही फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट आणि टिकटॉकवर सक्रिय आहेत.