ढाका. बांगलादेशातील तारिक रहमान यांच्या बीएनपी सरकारने अलीकडेच चीनबद्दलचे प्रेम दाखवून नवा करार केला आहे. या कराराची कहाणी अशी आहे की, ज्या ठिकाणी हा करार चीनसोबत करण्यात आला आहे, तेथे सुमारे वर्षभरापूर्वी मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने भारताशी संबंधित एक मोठा प्रकल्प रद्द केला होता. आता बांगलादेशने चीनशी हातमिळवणी केली आहे.
एका अहवालानुसार, बांगलादेशने दक्षिण-पश्चिम सीमेवर असलेल्या मोंगला बंदराच्या विस्तारासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी चीनसोबत US $ 335.78 दशलक्ष किंवा सुमारे 3 कोटी रुपयांच्या सवलतीच्या कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली आहे. गेल्या जूनमध्ये तारिक रहमान यांच्या बीजिंग भेटीदरम्यान या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते, त्याला आता औपचारिक मान्यता देण्यात आली आहे. भारतासाठीही हे महत्त्वाचे आहे कारण हे बंदर भारतीय सीमेपासून अवघ्या 80 किलोमीटर अंतरावर आहे.
करारात काय आहे?
या योजनेसाठी बांगलादेश सरकार आणि चीनची एक्झिम बँक यांच्यात कर्ज करार झाला आहे. चीन बांगलादेशला 2 टक्के सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज देत आहे. त्याची परतफेड करण्यासाठी 20 वर्षांचा अवधी मिळाला. याशिवाय ५ वर्षांचा अतिरिक्त सवलतीचा कालावधीही मिळेल. करारानुसार, बांगलादेशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या बंदरात दोन नवीन कंटेनर टर्मिनल आणि कार्गो हाताळणी यार्ड बांधले जातील. बंदराची क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
भारतीय आर्थिक क्षेत्र रद्द करण्यात आले
भारताला धक्का दिल्यानंतर बांगलादेशने चीनशी हातमिळवणी केली आहे. सुमारे वर्षभरापूर्वी ढाक्याच्या अंतरिम सरकारने मोंगला बंदराजवळ 110 एकर जागेवर उभारण्यात येणारा 'इंडियन इकॉनॉमिक झोन' प्रकल्प रद्द केला होता. 2015 च्या द्विपक्षीय करारानुसार ही जमीन भारताला देण्यात आली आणि भारत सरकारने विकासासाठी हिरानंदानी समूहाची उपकंपनी 'इविटा कन्स्ट्रक्शन्स'ची नियुक्ती केली. मात्र, विलंब झाल्याचे कारण देत तो रद्द करण्यात आला.
भारतापासून अंतर का?
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतरच बांगलादेशचे भारतापासून अंतर वाढत आहे. वास्तविक, बांगलादेश सतत भारताकडे शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. मात्र, योग्य कायदेशीर प्रक्रियांचा विचार करूनच उत्तर देऊ, असे भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे. ढाक्याला हे उत्तर आवडत नाही. बांगलादेश दररोज या प्रकरणी भारताकडे बोट दाखवत आहे.
Comments are closed.