राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन घोटाळ्या प्रकरणी मोठी अपडेट; जिल्हाधिकाऱ्यांची 1 तास चौकशी

बीड गुन्हे: बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन घोटाळ्या२ (राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन घोटाळा प्रकरण) 73 कोटी रुपयांच्या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला आहे. यात संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक (Avinash Pathak) यांच्या नावाने बनावट आदेश तयार करून शासनाची 73 कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती. या प्रकरणात एसउत्पन्नटीकडून (SIT) तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांची तब्बल एक तास चौकशी करण्यात आली.

यावेळी पोलिसांनी त्यांच्या सह्यांचे नमुने घेतले असून, येत्या दोन दिवसांत त्यांचा सविस्तर जबाब नोंदवला जाणार आहे. एसआयटीचे प्रमुख अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांच्या मार्गदर्शनाने हा तपास सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता नेमकं काय निष्पन्न होतं हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

बीड गुन्हे: आदेशांद्वारे 154 प्रकरणांमधील वाढीव मोबदला; सह्यांचे नमुनेही घेतले

दरम्यानअविनाश पाठक हे 22 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हाधिकारी पदावरून बदलून गेल्यानंतरही, त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा 1 मार्च ते 17 एप्रिल 2025 वापरून बनावट आदेश काढण्यात आले. या आदेशांद्वारे 154 प्रकरणांमधील वाढीव मोबदला तब्बल 241 कोटी 62 लाख रुपयांनी वाढवण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे, यातील 73 कोटी 4 लाख रुपयांचे वाटपही संबंधित खातेदारांना करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही अधिकृत नोंदवही ठेवण्यात आली नव्हती.

बीड भूसंपादन घोटाळा प्रकरण : महसूल कर्मचारी आणि वकिलांसह एकूण दहा जणांवर गुन्हा दाखल

या प्रकरणी महसूल कर्मचारी आणि वकिलांसह एकूण दहा जणांवर शिवाजीनगर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.संजय हांगे (सहायक महसूल अधिकारी), त्र्यंबक पिंगळे (कंत्राटी कर्मचारी), शेख अजहर शेख बाबू (कंत्राटी कर्मचारी) हे अटक आहेत. ॲड. नन्नवरे, ॲड. पिसुरे, ॲड. प्रवीण राख आणि ॲड. नरवाडकर यांना 15 जानेवारीपर्यंत अटकेपासून दिलासा मिळाला आहे. तर पांडुरंग पाटील, राऊत, आणि अविनाश चव्हाण हे फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

Crime News : आरोपींच्या मोबाईलमधील 25 हजर पेक्षा जास्त कॉल रेकॉर्डिंग

आरोपींच्या मोबाईलमधील 25 हजर पेक्षा जास्त कॉल रेकॉर्डिंग आहेत. त्यामुळे आवाजाचे नमुनेही तपासले जात आहेत. पाठक यांच्या सह्यांचे नमुने घेतल्यामुळे आता बनावट आदेशांवरील सह्या आणि मूळ सह्यांची पडताळणी केली जाणार आहे.

आणखी वाचा

आणखी वाचा