महागाई भत्त्यात मोठी वाढ! सरकारी कर्मचाऱ्यांची गंमत

केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत अधिकारी आणि गैर-युनियन पर्यवेक्षकांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय कर्मचारी जुलै ते डिसेंबर या सहामाहीतील महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ होण्याची आतुरतेने वाट पाहत असताना, दुसरीकडे सार्वजनिक उपक्रम विभागाने सरकारी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी औद्योगिक महागाई भत्त्याचे (आयडीए) नवे आणि वाढलेले दर अधिकृतपणे जाहीर केले आहेत. वाढत्या महागाईचा परिणाम लक्षात घेऊन भत्त्यात ही सुधारणा करण्यात आली असून, यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात थेट वाढ होणार आहे.

नवीन औद्योगिक महागाई भत्ता (IDA) दर काय आहेत?

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, भत्त्याचे हे नवीन सुधारित दर 1987, 1997, 2007 आणि 2017 च्या वेतनश्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व CPSE (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस) कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे लागू होतील. नवीन आदेशानुसार, 2017 च्या वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता थेट 75% वर वाढला आहे. याशिवाय, 2007 आणि 1997 च्या वेतनश्रेणीच्या अनुक्रमे 241.7% आणि 476.9% भत्त्याचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

तसेच, 1987 वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी ₹18,298 चा औद्योगिक महागाई भत्ता 9,854 च्या सरासरी अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांकाच्या आधारावर निश्चित करण्यात आला आहे. देशातील प्रमुख CPSE कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना हा सुधारित आणि आश्चर्यकारक लाभ उपलब्ध होईल. यामध्ये ऊर्जा, तेल आणि वायू, पायाभूत सुविधा, उत्पादन, पोलाद, कोळसा, ऊर्जा आणि बँकिंगसारख्या वित्तीय सेवांमध्ये गुंतलेल्या सरकारी कंपन्यांचे अधिकारी आणि गैर-संघीय पर्यवेक्षकांचा समावेश आहे.

याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर किती होणार?

महागाई भत्त्यात या वाढीचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नावर होईल. हे एका सोप्या उदाहरणाने समजू शकते. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹50,000 आहे आणि तो 2017 च्या वेतनश्रेणीत येतो, तर 55.7% च्या नवीन IDA दरानुसार, त्याला केवळ महागाई भत्ता म्हणून दरमहा ₹27,850 मिळतील. तथापि, ही अतिरिक्त रक्कम वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या स्वतःच्या मूळ पगारावर अवलंबून असेल.

औद्योगिक महागाई भत्ता (IDA) म्हणजे काय?

तुमच्या माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की औद्योगिक महागाई भत्ता म्हणजेच IDA हा प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी दिला जाणारा विशेष भत्ता आहे. त्याची संपूर्ण गणना अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या डेटाच्या आधारे केली जाते. देशात महागाई वाढत असताना, कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती (खरेदी क्षमता) राखण्यासाठी सरकार वेळोवेळी त्यात सुधारणा करून हा भत्ता वाढवते.

ही ताजी वाढ अशा वेळी झाली आहे जेव्हा सामान्य केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. जुलै ते डिसेंबर या सहामाहीसाठी सामान्य केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यातील वाढ सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यात सरकार 3 ते 4 टक्के वाढ करू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ६३ किंवा ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, जो सध्या जवळपास ६० टक्के आहे.