अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का… अभ्यास करताना काम करणे महागणार!

वॉशिंग्टन. आता अमेरिकेत शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळणे महागात पडू शकते. ट्रम्प प्रशासनाने ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना भरघोस शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांकडून घेतली जाणार नाही, तर संबंधित महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाकडून घेतली जाणार आहे.

खरेतर, होमलँड सिक्युरिटी विभागाने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) कार्यक्रमासाठी प्रारंभिक अर्जावर $70,000 (भारतीय ₹ 67.72 लाख) इतकी मोठी फी आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. शाळेला प्रत्येक नवीन विद्यार्थ्याच्या OPT कार्यक्रमासाठी प्रारंभिक अर्जासाठी $70,000 भरावे लागतील. त्याच वेळी, कार्यक्रमाचा विस्तार किंवा नूतनीकरण करण्यासाठी $30,000 ची फी प्रस्तावित आहे.

OPT प्रोग्राम म्हणजे काय?

OPT अंतर्गत, परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित क्षेत्रात अमेरिकेत काम करण्याची संधी मिळते. साधारणपणे विद्यार्थी पदवीनंतर एक वर्ष काम करू शकतात. त्याचबरोबर विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित अर्थात STEM विषयांच्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त दोन वर्षे काम करण्याची संधी मिळू शकते.

अमेरिकन महाविद्यालये आणि विद्यापीठे या प्रस्तावामुळे प्रभावित होऊ शकतात, कारण ते मोठ्या संख्येने परदेशी विद्यार्थ्यांची नोंदणी करतात. परदेशी विद्यार्थी हे या संस्थांसाठी फीचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. याशिवाय, टेक कंपन्या आणि इतर उद्योगांवरही परिणाम होऊ शकतो जिथे परदेशी विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात भरती केली जाते.

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने व्हिसा प्रोग्राममधील कथित फसवणूक आणि गैरवर्तन रोखण्यासाठी या शुल्काचे वर्णन केले आहे. विभागाने OPT चे वर्णन स्वस्त परदेशी मजुरांसाठी वापरले जाणारे माध्यम म्हणून केले आहे. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या NAFSA या संस्थेने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. संस्थेचे सीईओ फंता अवा म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना युनायटेड स्टेट्सपासून दूर वळवल्याने अमेरिकन नवकल्पना, आर्थिक वाढ, रोजगार आणि जागतिक नेतृत्वावर परिणाम होऊ शकतो.

या प्रस्तावावर ६० दिवस मते मागवली जाणार आहेत

हा अद्याप अंतिम निर्णय नाही. या प्रस्तावावर ६० दिवसांपर्यंत जनतेला त्यांची मते आणि हरकती नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे. यानंतर DHS त्यास अंतिम रूप देऊ शकते आणि त्याची अंमलबजावणी करू शकते. मात्र, या प्रस्तावाला उच्च शिक्षण संस्था आणि व्यापारी संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याचीही शक्यता आहे. अशा कायदेशीर कारवाईच्या अंमलबजावणीस विलंब होऊ शकतो.