कांतीलाल मांडोत, ज्येष्ठ पत्रकार
पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा निर्णायक विजय आणि विजय यांचा पक्ष TVK हा तामिळनाडूत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आल्यानंतर देशाचे राजकारण एका नव्या वळणावर आल्याचे दिसून येत आहे. निवडणूक सभेत दिलेली आश्वासने लवकरच कागदोपत्री बाहेर पडतील आणि मागण्या प्रत्यक्षात येऊ लागतील. जनतेने ज्या विश्वासाने या पक्षांच्या हाती सत्ता सोपवली तीच आता त्यांची सर्वात मोठी कसोटी बनली आहे. विजयाच्या जल्लोषाचे हळूहळू जबाबदारीच्या ओझ्यांमध्ये रूपांतर होत आहे आणि याच वेळी राजकीय घोषणांची खरी किंमत समोर येते.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने 'सोनार बांगला'चे स्वप्न दाखवले होते. हे स्वप्न केवळ घोषणा नव्हते, तर सर्वसमावेशक सामाजिक आणि आर्थिक बदलाचे वचन होते. महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणे, बेरोजगार तरुणांना भत्ता देणे, शेतकऱ्यांसाठी निधी तयार करणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे अशा अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.
या सर्व योजना एकत्रितपणे राबविल्यास राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार हे निश्चित. एकट्या महिलांना देण्यात येणारी मासिक मदत वार्षिक हजारो कोटी रुपये खर्च करू शकते असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे बेरोजगारी भत्ता आणि इतर योजनांमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते.
दुसरीकडे, तामिळनाडूमध्ये विजयच्या पक्ष TVK ला कमी आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. अभिनेत्यातून राजकारणी बनलेल्या विजयने लोकांमध्ये लोकप्रियतेच्या जोरावर मोठा विजय मिळवला आहे, पण आता त्याला प्रशासकीय आणि आर्थिक गुंतागुंतीशी झगडावे लागत आहे. तामिळनाडूची गणना आधीच उच्च वित्तीय तूट असलेल्या राज्यांमध्ये केली जाते. अशा स्थितीत नवीन योजनांसाठी अतिरिक्त हजारो कोटी रुपये उभे करणे कठीण काम होणार असले तरी सध्या सरकार स्थापनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मोफत योजना खरोखरच दीर्घकालीन उपाय आहेत की तात्काळ राजकीय फायद्याचे साधन आहे हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की अशा योजना अल्पावधीत दिलासा देऊ शकतात, परंतु दीर्घकाळात ते आर्थिक भार ठरू शकतात. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग सबसिडी आणि रोख मदतीवर खर्च होऊ लागल्यास, विकास प्रकल्पांसाठी संसाधने कमी पडू शकतात. कोणत्याही राज्याच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षण, आरोग्य, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
भारतासारख्या देशात सामाजिक विषमता हे आजही मोठे आव्हान आहे, हेही खरे आहे. गरीब आणि दुर्बल घटकांना सरकारी मदत आवश्यक आहे, परंतु त्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती संतुलित असणे आवश्यक आहे. लक्ष्यित योजना, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाने राबवल्या गेल्यास, समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात, परंतु केवळ निवडणूक शस्त्र म्हणून वापरल्यास, त्यांचा प्रभाव मर्यादित आणि कधीकधी नकारात्मक देखील असू शकतो.
हा काळ राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे. जर या सरकारांनी त्यांच्या आश्वासनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली आणि आर्थिक समतोल राखला, तर यामुळे त्यांना दीर्घकालीन राजकीय फायदा होऊ शकतो, परंतु जर ते तसे करण्यात अयशस्वी ठरले तर जनतेचा विश्वास लवकर नष्ट होऊ शकतो. आजची सजग जनता नुसत्या घोषणांनी समाधानी नसून त्यांना निकाल हवे आहेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत)
Comments are closed.