केंद्राचा हस्तक्षेप आवश्यक: सरन्यायाधीश

पंजाबमधील ड्रग्ज समस्या गंभीर

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पंजाबमध्ये ड्रग्जच्या वाढत्या समस्येवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्यात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक असल्याची टिप्पणी केली आहे. परंतु केंद्र सरकारने आम्हा सर्वांचे लक्ष्य अमली पदार्थांच्या समस्येला रोखण्यावरच लक्ष द्यावे अशी ताकीदही त्यांनी दिली. पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्राला दिलेला सल्ला महत्त्वाचा आहे.

वेळीच या समस्येवर नियंत्रण न मिळविण्यात आल्यास राज्याची युवा पिढी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊ शकते असे म्हणत न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारले आहे. पंजाबमधील ड्रग्जची समस्या सातत्याने गंभीर होत आहे आणि हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय नव्हे तर पूर्ण समाजाच्या भविष्याशी निगडित मुद्दा ठरला आहे. ड्रग्ज तस्करी, अमली पदार्थांचे अवैध उत्पादन आणि विक्री न थांबल्यास स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

एका महिलेने अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे स्वत:चा 5 वा मुलगा गमावल्याचे आमच्या वाचनात आले. या महिलेने अमली पदार्थांमुळे स्वत:ची सर्व अपत्यं गमाविली. पोलिसांनी याप्रकरणी संवेदनशील होण्याची आवश्यकता आहे. कुणाला अटक केली जातेय आणि कुणाला सोडण्यात येतेय हे आम्ही जाणतो. ड्रग्जच्या प्रकरणांची वाढ इतकी चिंताजक आहे की स्थितीवर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सर्व उछच न्यायालयांना एनडीपीएस न्यायालय स्थापन करण्यास मदत दिली जाईल हे मी सुनिश्चित करणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

मोठ्या माशांना अटक केली जावी

ड्रग्जच्या खेळात मोठे माफिया आणि प्रभावशाली लोकांवर कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे. ड्रग्ज रॅकेटमध्ये सामील मोठे हस्तक किंवा प्रभावशाली लोकांना अटक केली जावी. पोलीस केवळ छोट्या हस्तकाला पकडतात आणि पोलिसांना वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्धी मिळून जाते. लुधियाना आता अमली पदार्थांचे केंद्र ठरत असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे.

सीमा राज्य

पंजाबच्या प्रत्येक गल्लीत देशी दारूच्या अवैध भट्ट्या सुरू असल्याचे वाटत आहे अशी टिप्पणी न्यायायलाने नकली अन् अवैध मद्याच्या व्यापाराबद्दल चिंता क्यक्त करताना केली आहे. पंजाब एक सीमावर्ती राज्य असून ते जर सुरक्षित राहिले नाही तर पूर्ण देशाच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित होतील असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.