कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 8व्या वेतन आयोगाचे 5 महत्त्वाचे अपडेट

8 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाशी संबंधित मोठी बातमी समोर येत आहे. आयोगाच्या स्थापनेला एक वर्ष उलटून गेले तरी नवीन वेतन, किमान मूळ वेतन आणि निवृत्ती वेतनवाढ याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. बहुतेक चर्चा फिटमेंट फॅक्टरबद्दल आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारात किती वाढ होईल आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन किती वाढेल हे जाणून घ्यायचे असते.

मात्र, आयोगाने गेल्या वर्षभरात अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या असून विविध संघटनांसोबत बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. 8 व्या वेतन आयोगाचे आतापर्यंतचे 5 मोठे अपडेट्स जाणून घेऊया.

1. आयोगाने मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे

केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. त्याचे नेतृत्व न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई करत आहेत. प्राध्यापक पुलक घोष यांना अर्धवेळ सदस्य तर पंकज जैन यांना सदस्य सचिव करण्यात आले आहे. आयोगाला आपल्या शिफारसी तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांनी 3 मे 2027 पर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे.

2. कर्मचाऱ्यांकडून मागितलेल्या 18 प्रश्नांची उत्तरे

आयोगाने 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी 18 प्रश्नांची एक प्रश्नावली प्रसिद्ध केली होती. त्याद्वारे पगार, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि कामाच्या व्यवस्थेबाबत सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि विविध संघटनांकडून मते मागविण्यात आली होती. सूचना सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 ठेवण्यात आली होती.

3. मागण्यांचे निवेदन सादर करण्याची मुदत वाढवली

कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांना त्यांच्या मागण्या मांडण्याची संधी देण्यासाठी 5 मार्च 2026 पासून निवेदन देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याची अंतिम मुदत आधी 30 एप्रिल होती, जी नंतर 31 मे आणि नंतर 15 जून 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली. याद्वारे संघटनांनी पगार आणि पेन्शनमधील बदलांशी संबंधित त्यांचे प्रस्ताव आयोगासमोर मांडले.

4. ₹69,000 किमान पगार आणि 3.833 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी

8 व्या वेतन आयोगातील सर्वात मोठी चर्चा फिटमेंट फॅक्टरची आहे. NC-JCM ने आपल्या प्रस्तावात किमान मूळ वेतन 69,000 रुपये वाढवून 3.833 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच किमान पेन्शन शेवटच्या मूळ पगाराच्या ६७ टक्के आणि वार्षिक ६ टक्के पगारवाढ करण्याचीही मागणी आहे. मात्र, या कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आहेत. सरकारने किंवा आयोगाने अद्याप या आकडेवारीला मान्यता दिलेली नाही.

5. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसोबत बैठका घेतल्या

आयोगाने 24 एप्रिल 2026 रोजी डेहराडूनमधून विविध भागधारकांसोबत बैठका सुरू केल्या होत्या. या बैठकांमध्ये कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांनी त्यांच्या समस्या आणि सूचना मांडल्या. 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईतही बैठका आयोजित करण्यात आल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या गरजा समजून घेणे आणि शिफारशी तयार करणे हा या चर्चेचा उद्देश आहे.